Nashik Jat Panchayat : लव्ह जिहादच्या समितीनंतर अंनिसने सेफ शेल्टर होमची मागणी केलीय, काय नेमकं प्रकरण?

Nashik Jat Panchayat : जात पंचायत घटना हाताळताना जात पंचायतचा टोकाचा विरोध असल्याचे अंनिसने म्हटले आहे.

Nashik Jat Panchayat

Nashik Jat Panchayat : महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government)  नुकतीच आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात (Inter Cast Marriage) एक समन्वय समिती नेमली आहे. महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सदस्य अशा विवाहाची माहिती आई वडीलांना देणार असून समुपदेशन करत समन्वयक करणार आहे. परंतु जात पंचायत (jat Panchayat) व ऑनर किलींगच्या घटना हाताळताना असे लक्षात येते की, केवळ आई वडीलच नव्हे तर संपूर्ण जात व जात पंचायतचा टोकाचा विरोध असल्याचे अंनिसने म्हटले आहे.  त्यांच्यात समन्वयक होणे आवश्यक आहे. संबंधित जोडप्यांसाठी अगोदर सेफ शेल्टर होम (सुरक्षित निवारा गृह) बांधावे, अशी मागणी जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
      
दरम्यान काही दिवसांपूर्वी नाशिकच्या (Nashik) त्र्यंबक तालुक्यात जात पंचायतीची घटना समोर आली होती. तर दुसरीकडे आफताब आणि श्रद्धा वालकर (Shradhha Walkar) प्रकरणामुळे लव्ह जिहाद (Love Jihad) चा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला आहे. यानंतर राज्य सरकारने याबाबत कठोर पाऊले उचलत महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी याबाबत समिती गठीत केली आहे. त्याचबरोबर जातपंचायतीच्या घटनांना मूठमाती देण्यासाठी संबंधित पीडितांसाठी सेफ शेल्टर होम उभारण्याची मागणी अंनिसच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. सेफ शेल्टर होममध्ये जीवाला धोका असणाऱ्याना सहा महिने मोफत राहता यावे. जेवणाची मोफत सोय व्हावी, असे निवारा गृह प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या पोलीस ठाण्याच्या आवारात असावीत. पोलीस संरक्षनासह जोडपी व कुटुंबीय व इतरांचे समुपदेशन पोलीस बंदोबस्तात व्हावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. मागील वर्षी न्यायमूर्ती थुल यांच्या आयोगासमोरही अशी मागणी अंनिसने केली होती. चांदगुडे यांनी हरयाणातील सेफ होमला भेट देऊन त्याचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर ही मागणी केली आहे. हरयाणातील खाप पंचायताचा जोडप्यांना होणारा त्रास व ऑनर किलींगचे प्रमाण यामुळे कमी झालेले आहे. त्या प्रकारे महाराष्ट्रात सेफ होम झाल्यास जात पंचायतच्या क्रूर घटना कमी होतील, असे चांदगुडे यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने जात पंचायत विरोधी कायदा बनविला.त्यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सोबतच विधान परिषदेच्या उपसभापती डाॅ निलम गोऱ्हे यांचा मोठा सहभाग राहिला आहे. कायदा झाल्यापुर्वी व नंतरही अनेक वेळा त्यांनी सामाजिक कार्यकर्ते सोबत मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या बैठका घेतल्या. नागरी हक्क संरक्षण समितीकडून कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी परिपत्रक काढून घेतले. आता त्या प्रमाणे नाशिक पोलीसांनी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशी सुचना नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक शहाजी उमप यांना दिल्या. यावेळी जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे व पोलीस आधीकारी उपस्थित होते.
     
तसेच महाराष्ट्रात जात पंचायतीने पिडीत महिलांच्या घटना निलम गोऱ्हे यांनी पोलीस प्रशासनाच्या समोर सांगितल्या. त्र्यंबकेश्वर येथील जात पंचायतने घटस्फोट केलेल्या पिडीत मुलीच्या बाबतीत त्यांनी संवेदना व्यक्त केली. या घटनेत जात पंचायत सहभागी असेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. पिडीत मुलीचे पुनर्वसन कसे करता येईल, याबाबत सुचना दिल्या. त्याच बरोबर सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याचे पोलिसांचे शिबीर घ्यावे व त्यात या बाबत काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांची मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर पोलीस अधीक्षक शहाजी उमप यांनी लवकरच कायद्याची जनजागृती करणार असल्याचे आश्वासन दिले.