Aurangabad Bench: शिंदे-फडणवीस सरकारला औरंगाबाद खंडपीठाचा दणका, नांदेडच्या 150 कोटींच्या कामांवरील स्थगिती हटवण्याचे आदेश
Nanded News: औरंगाबाद खंडपीठाने विकास कामांवरील स्थगिती उठवत शहरातील विकासकामांचा निधी वितरित करण्याचे आदेश दिले आहे.
Nanded News: राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मागील सरकारच्या काळातील कामांना स्थगिती दिल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. दरम्यान याचवेळी शिंदे-फडणवीस सरकारला औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दणका दिला आहे. नांदेड महानगरपालिकेतील (Nanded Municipal Corporation) विकास कामांवरील स्थगिती उठवत शहरातील विकासकामांचा निधी वितरित करण्याचे आदेश दिले आहे. नांदेडच्या तत्कालीन महापौर जयश्री नीलेश पावडे, स्थायी समितीचे सभापती किशोर स्वामी आणि नगरसेवक उमेश पवळे यांनी अँड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दोन याचिकांद्वारे स्थगितीच्या निर्णयास आव्हान दिले होते. ज्यात मागील शासनाने शहरातील दीडशे कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. मात्र, विद्यमान सरकारने त्यावर स्थगिती आणल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांनी शासनाचा हा निर्णय सोमवारी रद्द केलाय.
महाविकास आघाडी सरकारच्या नगरविकास खात्याने 22 जून 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे नांदेड शहरातील रस्ते व गटारी या मूलभूत गरजांच्या कामांकरिता150 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली होती. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर निविदा प्रसिद्ध करून कार्यारंभ आदेशही देण्यात आलेले होते. कामे प्रगतिपथावर असताना हा 150 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला होता. मात्र, सत्तांतर झाल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने 48 तासांच्या आत 1 जुलै 2022 च्या शासन निर्णयाद्वारे या निधीस स्थगिती दिली होती. त्यामुळे नांदेडच्या तत्कालीन महापौर जयश्री नीलेश पावडे, स्थायी समितीचे सभापती किशोर स्वामी आणि नगरसेवक उमेश पवळे यांनी अँड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाचे आदेश!
राज्यात नव्याने आलेल्या सरकारने मागील सरकारच्या काळातील विकास कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेत याबाबत आदेश काढला होता. ज्यात नांदेड महानगरपालिकेतील 150 कोटींच्या कामांचा देखील समावेश होता. त्यामुळे याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर निकाल देताना,"आधीच्या राज्य शासनाने मंजूर केलेली आणि 30 ते 70 टक्के पूर्ण झालेली कामे थांबविण्याचा विद्यमान शासनाचा निर्णय बेकायदा, मनमानी व लहरी असल्याचे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने निधी वितरणाच्या निर्णयास स्थगिती देणारा शिंदे फडणवीस सरकारचा 'तो' निर्णय रद्द केला आहे.
अनेक ठिकाणी विकास कामांना ब्रेक!
नांदेड नाहीच तर राज्यातील अनेक ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या काळातील कामे थांबवण्यात आले आहे. तर पुढील आदेशापर्यंत या कामांना स्थगिती देण्याचा आदेश देखील काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे अनेक ठिकाणी कामांना सुरवात झाली होती. काही ठिकाणी तर कामे शेवटच्या टप्प्यात होते. मात्र नवीन सरकारच्या आदेशानुसार या कामांना ब्रेक लागले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
