रेमडेसिवीरचा नियमित पुरवठा आणि सामायिक वितरणाबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश, नागपूर खंडपीठात सुनावणी
राज्यातील अॅक्टिव्ह कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन ते वितरण करावे अशी मागणी पुन्हा याचिकाकर्त्यांनी केली. ती मागणी मान्य करत खंडपीठाने केंद्राने महाराष्ट्राला देऊ केलेले रेमडेसिवीर इंजेक्शन कमी प्रमाणात असून ते वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे असे निर्देश केंद्राला दिले आहे.
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आज पुन्हा रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या वाटपासंदर्भातल्या प्रकरणाची सुनावणी आज पार पडली. खंडपीठाने आज रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा नियमित पुरवठा आणि सर्व जिल्ह्याना कोरोना बाधित रुग्णांच्या संख्येच्या प्रमाणात इंजेक्शनची सामन्यायिक वितरण करण्याबद्दल राज्य आणि केंद्र सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
आज नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला दिलेले निर्देश
1. केंद्र सरकारने 1 मे रोजी रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वितरणासाठी जे नवे परिपत्रक काढले आहे, त्यात महाराष्ट्रासाठी 4 लाख 73 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्याचे नमूद आहे. मात्र देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कोरोनाच्या अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या जास्त असून केंद्राकडून मिळणारे हे 4 लाख 73 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन अपुरे असल्याचे आज खंडपीठाने नमूद केले. केंद्र सरकारने रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे विविध राज्यांमध्ये वितरण करताना त्या त्या राज्यातील अॅक्टिव्ह कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन ते वितरण करावे अशी मागणी पुन्हा याचिकाकर्त्यांनी केली. ती मागणी मान्य करत खंडपीठाने केंद्राने महाराष्ट्राला देऊ केलेले रेमडेसिवीर इंजेक्शन कमी प्रमाणात असून ते वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे असे निर्देश केंद्राला दिले आहे.
2. तसेच आतापर्यंत केंद्राकडून आलेले आणि भविष्यात येणारे रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वितरण राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अॅक्टिव्ह कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन योग्य पद्धतीने करावे असे निर्देश राज्याच्या अन्न व औषध पुरवठा विभागाला करण्यात आले आहे.
3. राज्य सरकारने ही रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि इतर औषधांची खरेदी करता ती केंद्रीय पद्धतीने (central procurement ) करावी असे निर्देश ही नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहे.
4. एवढेच नाही रेमडेसिवीर इंजेक्शन, कोरोना संदर्भातील महत्वाच्या औषधी विविध जिल्ह्याना देत असताना त्या सर्वांची माहिती अन्न व औषध पुरवठा विभागाने रोज संध्याकाळी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी असे निर्देशही आज खंडपीठाने दिले आहे.
विशेष म्हणजे काल याच प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने 1 मेच्या रात्रीपर्यंत नागपुरात 15 हजार आणि विदर्भातील इतर जिल्ह्यांसाठी 5 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन पोहोचवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. जिल्हा प्रशासनाने ते सर्व इंजेक्शन आज नागपुरात दाखल झाल्याची माहिती देत आज संध्याकाळपर्यंत इंजेक्शन रुग्णांना वाटप होतील अशी माहिती खंडपीठासमोर मांडली. विशेष म्हणजे कालच्या सुनावणीच्या वेळी जिल्हा प्रशासनाने नागपूरसाठीचे रेमडेसिवीर इंजेक्शन नागपुरात पोहोचले नसून ते मार्गस्थ असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. तेव्हा न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर कारवाई चा इशारा दिला होता. न्यायालयाने प्रशासनिक अधिकाऱ्यांवर काल कारवाईचा इशारा देताच आज 15 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन नागपुरसाठी तर 5 हजार इंजेक्शन इतर जिल्ह्यांसाठी दाखल झाले हे विशेष. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
