Nagpur : मुस्लिम लायब्ररीचे लीज रद्द; हायकोर्टाकडून नागपूर महापालिकेला महत्त्वाचे निर्देश

मोमीनपुरा येथील मुस्लिम लायब्ररीने लीजवर घेतलेली जागा भाड्याने दिल्याचे युक्तीवाद मनपाच्यावतीने कोर्टात करण्यात आला. कोर्टाने 14 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मनपाला दिले आहे.

Muslim Library Mominpura Nagpur file photo

Nagpur News : लीजच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचे सांगून मनपाने (Nagpur Municipal Corporation) मोमिनपुरा येथील मुस्लिम लायब्ररीची लीज रद्द केली होती. या विरोधात मुस्लिम लायब्ररीच्यावतीने जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आली. अपीलवर सुनावणी प्रलंबित असल्याने आता लवकरात लवकर सुनावणीसाठी हायकोर्टाचे दार ठोठावण्यात आले. हायकोर्टाने (High court) 10 दिवसांच्या आत सुनावणी पूर्ण करून 20 ऑक्टोबरपर्यंत अपीलवर निर्णय सुनावण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, जिल्हा सत्र न्यायालयाने मनपाकडून नियमांनुसार लीज रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय सुनावला. आता या निर्णयाला आव्हान देत मुस्लिम लायब्ररीच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून रेकॉर्ड मागविण्याचे आदेश दिले. तसेच स्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेशही दिले. याचिकाकर्त्याची बाजू अॅड. ए. सी. धर्माधिकारी आणि मनपाची बाजू अॅड. जैमिनी कासट यांनी मांडली.

पंधरा दिवसांचा दिलासा

लीज रद्द केल्यानंतर मनपाने मुस्लिम लायब्ररीचा संपूर्ण परिसरात आपल्या अधिकारात घेतला होता. तसेच वाटप झालेल्या जमिनीवरील एमएलसी कॅन्टीन आणि इतर बिर्याणी सेंटरच्या अतिक्रमणही पूर्णपणे हटवले. मनपाच्या कारवाईला जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ज्यावर सत्र न्यायाधीशांनी अपील फेटाळली. या आदेशावर स्थगिती लावण्याची मागणी करीत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. जिल्हा सत्र न्यायालयाने लीज रद्द करून मनपाला अधिकार तर दिला, मात्र 15 दिवसांपर्यंत स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेशही दिले. त्यामुळे हायकोर्टाने नोटीस बजावून आता 14 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मनपाला दिले.

मुस्लिम लायब्ररीने दिली खोटी माहिती

जिल्हा सत्र न्यायालयाने निकालात म्हटले की, मुस्लिम लायब्ररीनुसार (Muslim Library Nagpur) त्याने कधीही एमएल कॅन्टीन आणि कर्नल बिर्याणी सेंटरला जागा दिलेली नाही. त्या दोघांनीही जमिनीवर जबरीने अतिक्रमण केले. ज्या नियमांतर्गत लीज दिली होती त्याचे कोणतेही उल्लंघन करण्यात आले नाही. तर मनपाकडून सांगण्यात आले की, मुस्लिम लायब्ररीनेच त्या दोघांना भाड्याने जमीन दिली. 20 मार्च 1928 ला लायब्ररीसाठी जागा लीजवर देण्यात आली होती. करारनाम्यात स्पष्ट उल्लेख होता की, जर नियमांचे उल्लंघन झाले तर जागा परत घेतली जाईल. हायकोर्टात त्या दोन्ही प्रतिष्ठानांनी याचिका दाखल केली होती. ज्यात त्यांनी स्वत:च सांगितले होते की, मुस्लिम लायब्ररीकडून त्यांना भाडेतत्वावर जमीन मिळाली आहे. त्यामुळे मनपाला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. अशात मुस्लिम लायब्ररीचा दावा खोटा सिद्ध होतो.

हेही वाचा