बेशिस्त रमेश कदमवर जेलमध्ये कारवाई का नाही? : हायकोर्ट

अण्णाभाऊ साठे महामंडळ आर्थ‌िक गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगात असलेले आमदार रमेश कदम यांच्या बेशिस्त वर्तणुकीच्या प्रश्नावर हायकोर्टाने जेल प्रशासनाचा खरपूस समाचार घेतला.

मुंबई : ‘जेल अधिकाऱ्यांकडे काही अधिकार आहेत की नाहीत? अटकेत असलेल्या रमेश कदमसमोर तुरुंगातील अधिकारी स्वतःला इतके हतबल का मानतात की त्याच्यावर कारवाई करू शकत नाही?’ असे प्रश्न विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी आर्थर रोड जेल प्रशासनाला फटकारले. अण्णाभाऊ साठे महामंडळ आर्थ‌िक गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगात असलेले आमदार रमेश कदम यांच्या बेशिस्त वर्तणुकीच्या प्रश्नावर हायकोर्टाने जेल प्रशासनाचा खरपूस समाचार घेतला. जनआंदोलन या संस्थेने राज्यातील तुरुंगांमधील पायाभूत असुविधांच्या प्रश्नावर जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात आर्थर तुरुंगाच्या परिस्थितीविषयी एका न्यायमूर्तींनी दिलेल्या अहवालाचा मुद्दा मागच्या सुनावणीच्या वेळी चर्चेला आला होता. ‘कच्च्या कैद्यांसोबत ठेवण्यात आलेल्या कदम यांच्याकडून जेलमध्ये गटबाजी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ते त्यांना चिथावणी देण्याचे काम करत असल्याने ते तुरुंगाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे’, असं अहवालात नमूद केलं आहे. त्यामुळे याविषयी योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने दिले होते. त्यानंतर सोमवारी हा विषय पुन्हा सुनावणीस आला असता, तुरुंग प्रशासनाने यासंदर्भात कोणतीही पावले उचलली नसल्याचं, असं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणले. यावर सरकारी वकिलांना विचारणा केली असता, जागेच्या कमतरतेमुळे कदम यांना अन्य कच्च्या कैद्यांसोबत ठेवण्यात आलेले असून त्यांना अन्य तुरुंगात हलवण्यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दिला असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. तसेच जेल प्रशासनाला शिक्षा झालेल्या कैद्यांवर कारवाईचे अधिकार आहेत, कदम हे कच्चे कैदी असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार जेल अधिकाऱ्यांना नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘तुरुंगात कोणी बेशिस्त वर्तणूक करत असेल तर त्याच्यावर कारवाईचा अधिकार नाही, असे तुरुंग अधिकारी म्हणत असतील तर ते गंभीर आहे. सरकारचे हे अधिकृत उत्तर आहे का? तसे असेल तर लेखी स्वरुपात प्रतिज्ञापत्रात मांडा’, असे खंडपीठाने सरकारी वकिलांना सांगितले. रमेश कदम यांच्या बेशिस्त वर्तणुकीविषयी सत्र न्यायालयाला का सांगितले नाही? असा सवाल करत हायकोर्टानं यावर उत्तर सादर करण्यास सरकारी वकिलांनी मुदत मागितल्याने खंडपीठाने पुढची सुनावणी १९ सप्टेंबरला ठेवली. संबंधित बातम्या :

रमेश कदम शिवीगाळ प्रकरणाची पोलिस चौकशी होणार

राष्ट्रवादीचे आमदार रमेश कदम यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश

सीआयडी छळतं, मात्र तरीही कोठडी वाढवा, आमदार रमेश कदम यांची नौटंकी

राष्ट्रवादीचे फरार आमदार रमेश कदम यांना ग्रँण्ड ह्यात हॉटेलमधून अटक!