जुहू बीचवर मुलं बुडण्याच्या घटनेला जबाबदार कोण? : हायकोर्ट

2010 साली जनहित मंचातर्फे यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे.

प्रातिनिधीक फोटो

मुंबई : जुहू बीचवर चार तरुण बुडल्याची घटना ताजी असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने सागरी किनाऱ्यांच्या सुरक्षेवरुन राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासन या दोघांना धारेवर धरलं आहे. या घटनेसाठी जबाबदार कोण? असा सवाल हायकोर्टानं विचारला आहे. मुंबईसह राज्यभरातील सर्व सागरी किनाऱ्यांवर सुरक्षेचे सर्व उपाय केलेले आहेत, असा दावा प्रशासनातर्फे केला आहे. मग अशा घटना घडतातच कशा? यावर पुढील सुनावणीसाठी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. नुकत्याच घडलेल्या या घटनेबद्दल स्पष्टीकरण देताना मुंबई महानगरपालिकेनं हायकोर्टात सांगितलं की, त्यावेळी जुहू बीचवर जीवनरक्षक तैनातच होते. मात्र ही मुलं सार्वजनिक किनाऱ्यापासून दूर असलेल्या खाजगी मालमत्तेतून समुद्रात उतरली होती, जिथे देखरेख ठेवण शक्य नाही. सार्वजनिक बीच म्हणून सर्व किनाऱ्यांवर काही भाग निश्चित केलेला असतो. तिथे सदैव सुरक्षारक्षक तैनात केलेले असतात. त्यामुळे लोकांनी पाण्यात उतरताना सार्वजनिक किनाऱ्यांच्या भागातच वावरावं असं आवाहनही केलेलं आहे. मात्र तरीही उत्साहाच्या भरात नागरिक या सूचनांकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र तरीही पालिका जीवनरक्षकांची संख्या वाढवणार आहे अशी माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. 2010 साली जनहित मंचातर्फे यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. मुंबईसह राज्यभरात एकूण 72 समुद्र किनारे अस्तित्वात आहेत. या सर्व ठिकाणी लाईफ गार्ड, पेट्रोलिंग वाहन आणि सुरक्षेची उपकरण उपलब्ध करण्यासाठी 86 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.