राज्याला आरक्षणाचा अधिकार देऊन केंद्राने काय साध्य केलं? अशोक चव्हाण यांचा संतप्त सवाल

राज्याला आरक्षणाचा अधिकार देऊन केंद्राने साध्य काय केलं? तुम्हाला केवळ आरक्षणप्रश्नी वेळकाढूपणा करायचा आहे का? मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचा संतप्त सवाल.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर केवळ राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार देऊन उपयोग नाही. त्यासाठी 50 टक्क्यांची जी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे ती शिथिल होणं गरजेचं आहे. मागे आमची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत जी बैठक झाली त्यावेळी मी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ही बाब लक्षात आणून दिली होती. मात्र, यावर अद्याप कोणतीही अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे माझं स्पष्ट मत आहे की केवळ आरक्षणाचा अधिकार देऊन उपयोग नाही. यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल होणं गरजेचं आहे. त्यामुळं आजचा निर्णय घेऊन केंद्राने काय साध्य केलं. केवळ यांना आरक्षण प्रश्नी पुढील 3 वर्षे वेळकाढूपणा करायचा आहे का? असा संतप्त सवाल मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. 

याबाबत अधिक माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने 8 जून 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. 

आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा : चव्हाण 
भाजपच्याच राज्य सरकारच्या कार्यकाळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यासाठी भाजपला आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही? मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे 50 टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.