पॉक्सो कायद्यात शिक्षेची तरतूद नेमकी काय? खटला पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागतो? काय सांगतात कायदेतज्ज्ञ अनिकेत निकम

आमच्या लेकी सुरक्षित कशा होणार, सोकावलेल्या सैतानांना कायमची अद्दल कशी आणि कोण घडवणार  त्यासाठी हा कायद्याची  नेमकी तरतूद काय आहे?  कशाप्रकारची शिक्षा देण्यात येते? या संदर्भात  कायदेतज्ज्ञ अनिकेत निकम यांनी माहिती दिली आहे.  

Pocso Act

Source : ABPLIVE AI

बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतर  लैंगिक अत्याचारांपासून  18  वर्षांखालील मुला-मुलींचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने 2012  मध्ये ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्युअल ऑफेन्स’ म्हणजेच पोक्सो कायदा सध्या चर्चेत आहे.  बदलापूरच्या घटना  ताजी असतानाच अशा अनेक घटना महाराष्ट्र भरातून समोर येताय. पालकांना वेदना होतायत.  आमच्या लेकी सुरक्षित कशा होणार, सोकावलेल्या सैतानांना कायमची अद्दल कशी आणि कोण घडवणार  त्यासाठी हा कायद्याची  नेमकी तरतूद काय आहे?  कशाप्रकारची शिक्षा देण्यात येते? या संदर्भात  कायदेतज्ज्ञ अनिकेत निकम यांनी माहिती दिली आहे.  

 

Q. पॉक्सो कायदा नेमका काय सांगतो?

2012  साली केंद्र सरकारनं बालकांविरोधात अत्याचारासाठी कठोर शासन करण्यासाठी कायदा अंमलात आणला होता. कायद्यात तरतुदी अशा आहेत, ज्यात वय वर्ष 18  किंवा त्याहून खाली असावा, सोबतच मुलगा किंवा मुलगींना कायदा समान आहे, यात किमान शिक्षा 10  वर्षांची आहे. बालक जर 16 वर्षाखाली असेल तर किमान शिक्षा 20 वर्षांची आहे, तर सर्वाधिक ही देहदंड आणि फाशीची शिक्षा देखील होऊ शकते अशा तरतुदी आहे. जलदगतीनं खटला चालवावा, पुरावे कसे गोळा करावेत यासंदर्भात देखील नियम सांगितले आहेत. पालकांचा जबाब, त्वरीत न्यायाधीशांसमोर नोंदवून घ्यावा  अशा तरतुदी देखील आहेत.

Q. पॉक्सो कायद्यात शिक्षेची तरतूद नेमकी काय आहे?

गंभीर स्वरुपात कमीत कमीत शिक्षा ही 20 वर्षांची तर फाशीची शिक्षा देखील होऊ शकते. या कायद्यात प्रिजम्शन्स देखील करण्यात आले आहेत. आरोप खरे आहेत, गुन्हा केलाय यासंदर्भात प्रिजम्शनचं तत्व देखील आहे, असे खटले जलदगती न्यायालयात चालतात . त्याचबरोबर पोलिसांनी तपास कसा करावा हे देखील निर्देश कायद्यात दिले आहेत.

Q. कायद्यानुसार केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे तर अत्याचारीची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारी व्यक्ती सुद्धा गुन्हेगार मानली जाते. त्यांना कशाप्रकारची शिक्षा देण्यात येते?

2012 सालच्या आधी कायद्यात अशाप्रकारे शिक्षेची तरतूद नव्हती मात्र तशी तरतूद करण्यात आली आहे. एखाद्या संस्थेच्या निदर्शनास आलं की लैंगिक अत्याचार झालाय किंवा होत आहे आणि त्यांनी तक्रार दाखल केली नाही तर संस्थेविरोधात देखील तक्रार दाखल करण्यात येते . सोबतच, पोलिसांनी देखील गुन्हा दाखल करुन घेतला नाही तर त्यांच्याविरोधात देखील कारवाई करण्यात येते अशी तरतूद आहे.

Q. कायद्यात काही बदल करण्यात आले आहेत का?

2019 साली अमुलाग्र बदल करण्यात आला, वेगवेगळ्या व्याख्या यात करण्यात आल्या आहेत. गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांसंदर्भात शिक्षेची तरतूद वाढवण्यात आली आहे. 20 वर्षांची शिक्षा यात करण्यात आली, याआधी 7 वर्षांची शिक्षा होती. मात्र, आता कमीतकमी शिक्षा ही 20 वर्षांपर्यंत होऊ शकते आणि जास्तीत जास्त फाशीची शिक्षा यात होऊ शकते अशा तरतुदी आणण्यात आल्या आहेत.

Q. जलदगती न्यायालयात खटला चालल्यास खटला पूर्ण व्हावा यासाठी किती कालावधी आहे?

विशेष न्यायालयात पीडितेची साक्ष कशी व्हावी यासंदर्भात देखील तरतुदी आहेत . यासाठी न्यायनिवाडे आहेतच सोबतच इन कॅमेरा प्रोसिडिंग्ज, माध्यमांनी काय खबरदारी घ्यायला पाहिजे, पीडितेचे नाव कुठेही येऊ नये सोबतच जलदगतीनं खटला संपवावा असे कायद्यात सांगितले आहे . बालकावर अत्याचार होत असतो तेव्हा पीडितेच्या मानसिकतेवर आघात होत असतो. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला न्याय देण्यासाठी विशेष न्यायालयात हे सर्व खटले चालत असतात.