एमपी मिल कंपाऊंड प्रकरणातील चौकशी अहवालात नेमकं दडलंय काय?

मुंबईतील ताडदेवमधल्या एम. पी. मिल कम्पाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय घोटाळा केल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर आहे. विकासकाला फायदा देण्यासाठी प्रकाश मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआय अन्यत्र वापरास मंजुरी दिल्याचा आरोप होत आहे.

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात फडणवीस सरकारच्या काळात गाजलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणांचे चौकशी अहवाल पटलावर ठरवणार असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे विरोधकांची धार कमी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांची रणनीती असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र प्रकाश मेहता यांना ज्या ठपक्यामुळे गृहनिर्माण मंत्री पदावर पाणी सोडायला लागलं त्या प्रकरणातील अहवालाबात पृथ्वीराज चव्हाणांनी प्रश्न उपस्थितीत केला, तेव्हा त्याला विद्यमान गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांकडून बगल देण्यात आली.

ताडदेव येथील एम. पी. मिल कंपाउंड एसआरए प्रकल्पातील घोटाळा प्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या तत्कालीन गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांना भाजप सरकार पाठोपाठ आता महाविकास आघाडीचे सरकारही पाठीशी घालत असल्याचं निदर्शनात येत आहे.

या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकयुक्तांना चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार लोकायुक्तांनी चौकशी अहवाल मुख्यमंत्र्यांना 27 डिसेंबर 2018 ला सादर केल्याची माहिती लेखी उत्तरातून समोर आली आहे. काँग्रेसचे आमदार माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. मात्र त्या अहवालात नेमका काय ठपका ठेवण्यात आला आहे. यासंदर्भातील उत्तराला विद्यमान गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी शिताफीने बगल दिली आहे. तसेच लोकयुक्तांनी यासंदर्भात सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री असल्याचं स्पष्ट करत प्रश्न मुख्यमंत्र्यांकडे टोलावला आहे.

पाहा व्हिडीओ : 'सारथी'च्या कामकाजात आर्थिक गैरव्यवहार! समितीचा ठपका, पुन्हा चौकशीसाठी चौघांची नियुक्ती

त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात गाजलेल्या या प्रकरणातील गैरव्यवहार महाविकास आघाडीचं सरकार तरी उघडकीस आणणार का याबाबत प्रश्न निर्माण होत आहे.

काय आहेत प्रकाश मेहतांवर एसआरए घोटाळ्याचा आरोप?

मुंबईतील ताडदेवमधल्या एम. पी. मिल कम्पाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय घोटाळा केल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर आहे. विकासकाला फायदा देण्यासाठी प्रकाश मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआय अन्यत्र वापरास मंजुरी दिल्याचा आरोप होत आहे. 3K च्या नियमात एका विकासकाला फायदा देण्यासाठी धोरण ठरवता येत नसल्याचं कारण सांगत गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी प्रस्तावाला विरोध केला होता. तसंच पीएपी (प्रकल्पबाधितांची घरं) संदर्भातही प्रस्तावावरही त्यांनी प्रतिकूल शेरा मारला होता. पण मेहता यांनी ही फाईल मंजूर करताना मुख्यमंत्र्यांना अवगत केल्याचा शेरा मारला होता.

संबंधित बातम्या :