Bhima Koregaon case : अखेर वरवरा राव यांची सुटका, मानवतेच्या धर्तीवर अंतरिम जामीन मंजूर

शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी ज्येष्ठ कवी वरवरा राव यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 50 हजारांच्या वैयक्तिक जामिनावर त्यांची सहा महिन्यांसाठी सुटका करण्यात आली आहे.कोर्टाने त्यांना पासपोर्ट एनआयएकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच विना परवानगी मुंबई सोडण्यास मनाई दिली आहे.

मुंबई : शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पहिला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ज्येष्ठ कवी वरवरा राव यांना मानवतेच्या आधारावर अंतरिम जामिनावर देत असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. वाढतं वय, ढासळती तब्येत याच्या पार्श्वभूमीवर एक कैदी म्हणून त्यांना असलेला अधिकार याचा विचार करता 50 हजारांच्या वैयक्तिक जामिनावर केवळ सहा महिन्यांसाठी सुटका करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान राव यांना वाटल्यास ते पुन्हा तपासयंत्रणेकडे सरेंडर करू शकतात अथवा सहा महिन्यांनी पुन्हा हायकोर्टात जामिनाचा अवधी वाढवण्यासाठी अर्ज करण्याची हायकोर्टाकडून मुभा देण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे त्यांच्या खंडपीठानं राखून ठेवलेला आपला निकाल सोमवारी सकाळी जाहीर केला. 82 वर्षीय राव यांना वैद्यकीय कारणांसाठी हायकोर्टाकडनं हा जामीन मंजूर केला असला तरी त्यांचा पासपोर्ट एनआयएकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत तसेच विना परवानगी राहत घर सोडण्यास मनाई करत खटल्यातील साक्षीदारांना संपर्क साधण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. एनआयएच्यावतीनं एएसजी अनिल सिंह यांनी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तीन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावली.

तळोजा कारागृहात कैद असलेल्या वरवरा राव यांची प्रकृती फारच खालावली होती. याची माहिती त्यांनी कुटुंबियांना फोनवरून दिल्यानंतर त्यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी पत्नी हेमलता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तळोजा तुरुंगात योग्य काळजी घेतली जात नसल्याने राव यांची प्रकृती गंभीर बनली आहे, त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा नानावटी रुग्णालयात हलवण्याचे निर्देश द्यावेत आणि त्यांची जामिनावर मुक्तता करावी', अशी याचिका पत्नी हेमलता यांनी अॅड. इंदिरा जयसिंग यांच्यामार्फत केली आहे. राव यांना ज्या गुन्हासाठी अटक करण्यात आली तो गुन्हा गंभीर नाही, तसेच देशविघातक कारवाया प्रतिबंध अर्थात 'युएपीए' कायद्यातंर्गत अटक केलेल्या विद्यार्थी हक्क कार्यकर्ते कांचन ननावरे यांच्या खटल्याचा दाखला दिला.

ननावरे यांनी दाखल केलेल्या वैद्यकीय अर्जावर सुनावणी सुरू होण्याआधीच त्यांचा सहा वर्षांच्या तुरूंगवासानंतर तुरुंगातच मृत्यू झाला. मात्र, त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होऊ शकली नाही, असा युक्तिवाद राव यांच्यावतीने अॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी केला. कैद्यांनाही त्यांचं आयुष्य प्रिय असून त्याचंही संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयच आहे, असे सांगत राव यांची वैद्यकीय माहिती न्यायालयात सादर केली. वर्षभरातील 365 दिवसांपैकी 150 हून अधिक दिवस त्यांनी रुग्णालयात घालवले आहेत. राव आताही नानावटी रुग्णालयात असून तेथे त्यांच्यावर विविध आजारांवर उपचार सुरू असल्याचेही जयसिंग यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्याची दखल घेत राव यांच्या परिस्थितीबाबत विविध रुग्णांलायांनी दिलेल्या अहवालांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या अहवालानुसार त्यांना स्मृतिभ्रंश झाला असून अशावेळी मित्र आणि नातेवाईकांचा सहवास हाच त्यांच्यावर उत्तम उपचार ठरू शकतो, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच राव यांना जामीन देऊन मुंबईतच ठेवण्याबाबत राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या प्रस्तावाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राव यांचे वकील अॅड. अनिल ग्रोव्हर यांना विचारणा केली असता त्या सूचनेस अॅड. ग्रोव्हर त्यांनी सहमती दर्शविली होती.