एन-95 मास्कच्या दरनिश्चितीाबाबत भूमिका स्पष्ट करा, हायकोर्टाचे केंद्र सरकारला निर्देश

एन-95 मास्कच्या काळाबाजारामुळे नफेखोरीचे प्रकार वाढतच आहे. त्यामुळे सरकारनं लवकरात लवकर या मास्कची दरनिश्चिती करणं गरजेचे आहे. अशी मागणी करत एक जनहित याचिका सुचेता दलाल आणि अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली

मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या एन-95 मास्कच्या किंमत निश्चितीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहे. यावर शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

देशभरात कोरोना विषाणूचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोरोना तोड, नाक यांच्यावाटे शरीरात पसरत असल्यामुळे त्यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी तोंडाला योग्य चे मास्क लावणं अत्यावश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय मानांकन प्राप्त एन 95 मास्क हे यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. कोरोनाबाबत उपाययोजना करताना केंद्र सरकारने सुरूवातीच्या टप्यातच एन-95 मास्क हे अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत अत्यावश्यक साधनसामुग्री म्हणून घोषित केलं आहे.

मात्र असं असलं तरी त्याच्या काळाबाजारामुळे नफेखोरीचे प्रकार वाढतच आहे. त्यामुळे सरकारनं लवकरात लवकर या मास्कची दरनिश्चिती करणं गरजेचे आहे. अशी मागणी करत एक जनहित याचिका सुचेता दलाल आणि अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली असून त्या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत सुनवाणी पार पडली.

या मास्कची सर्वाधिक खरी गरज युद्धपातळीवर काम करणाऱ्या कोरोना योद्धांना आहे. त्यासाठी एन-95 मास्कची बेकायदेशीर विक्री तसेच काळाबाजारावर त्वरित रोखणं गरजेचे असल्याचं याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं. त्यावर एन 95 चे विक्रीदर निश्चित करण्याबाबत केंद्र सरकारला अधिकार असून केंद्राला त्याबाबत पत्र पाठवले असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठाला सागण्यात आलं. दोन्ही बाजू ऐकून घेत हायकोर्टानं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना केंद्र सरकारकडून याबाबत माहिती घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी शुक्रवारीपर्यंत तहकूब केली.

Coronavirus | केंद्र सरकारकडून मुंबई आणि महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक : यशोमती ठाकूर