आयसीएसई बोर्डाच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांबाबत बुधवारी भूमिका स्पष्ट करा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

आयएससीई बोर्डाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील 226 शाळा त्यांच्याशी संलग्न असून एकूण 23 हजार 347 विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसणार होते. मागील सुनावणी दरम्यान आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना जुलै महिन्यात प्रत्यक्ष परीक्षेत बसणे किंवा यंदाच्या पूर्व परीक्षेत मिळवलेल्या गुणांच्या आधारे सरासरी गुण स्वीकारणे, असे दोन पर्याय बोर्डाने सुचवले होते.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी आणि बारावी आयसीएसई बोर्डाच्या लांबलेल्या परीक्षा जुलैमध्ये घेणं अथवा अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना गुण देण्याबाबतच्या मुद्यावर राज्य सरकारच्या गोंधळलेल्या भूमिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी त्यांना चांगलेच फटकारले. एकीकडे कोरोनामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढत असताना प्रलंबित परीक्षांबाबत द्विधा आणि संदिग्ध भुमिका का? असा सवाल करत यावर बुधवारी आपली स्पष्ट भुमिका मांडण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले.

आयएससीई बोर्डाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील 226 शाळा त्यांच्याशी संलग्न असून एकूण 23 हजार 347 विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला बसणार होते. मागील सुनावणी दरम्यान आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना जुलै महिन्यात प्रत्यक्ष परीक्षेत बसणे किंवा यंदाच्या पूर्व परीक्षेत मिळवलेल्या गुणांच्या आधारे सरासरी गुण स्वीकारणे, असे दोन पर्याय बोर्डाने सुचवले होते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शालांत पूर्व परीक्षेतील गुणांचे तपशीलही बोर्डाने संलग्न शाळांकडून मागवले होते. ते कोर्टात सादर करण्यासाठी सोमवारी आयसीएसई बोर्डाने आणखी वेळ वाढवून मागितला. तो ग्राह्य धरत खंडपीठाने सरकारची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न करताना आयसीएसई शाळांमधील 50 टक्के विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षा देऊ इच्छित असतील आणि त्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी कमी जास्त असल्यास सरकारची भूमिका काय? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच या परीक्षांबाबत सरकार 'वेट अँड वॉच' भूमिकेचा अवलंब करु शकत नाही, असं बजावत त्यांना या विषयावर आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.

कोरोनाचा मुंबईसह राज्यातील वाढता प्रादुर्भाव पाहता मार्चमध्ये होणाऱ्या आयसीएसईच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र रद्द झालेल्या या परीक्षा आता 2 ते 12 जुलै दरम्यान घेण्याचा निर्णय आयसीएसई बोर्डाने घेतला आहे. मात्र, राज्यातील कोविड 19 रुग्णांची वाढती संख्या पाहता या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात तसेच विद्यार्थ्यांना ग्रेडेशन पद्धतीने किंवा मागील परीक्षांच्या सरासरी गुणांच्या आधारे गुण देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अॅड. रविंद्र तिवारी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली.

MHT CET कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सीईटीची प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलली-शिक्षणमंत्री उदय सामंत