आरेतील रस्ते पालिकेला हस्तांतरित करण्यास तयार, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

आरे दुग्ध वसाहतीतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याची चाळण झाली असून या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत स्थानिक रहिवाशी बिनोद अगरवाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. स

Court

Source : Getty

Aarey Colony : गोरेगाव परिसरातील आरे कॉलनीतून मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारे रस्ते देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास तयार असल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. 

आरे दुग्ध वसाहतीतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याची चाळण झाली असून या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत स्थानिक रहिवाशी बिनोद अगरवाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सध्या अखत्यारीतील आरेतील रस्तेपीडब्ल्यूडीच्या पालिकेला सूपुर्द करण्याचा शब्दावरून याआधी पीडब्ल्यूडीनं घूमजाव करत आपणच या रस्त्यांची देखभाल करणार असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं होतं. मात्र, आता आपली हीच भूमिका बदलत 6 जून रोजी पार पडलेल्या बैठकीत हा 45 किमी लांबीचा आरे दुग्ध वसाहतीतील रस्ता पालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्यास तयार असल्याचं राज्य सरकारच्या वतीने अँड. मिलिंद मोरे यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्याची दखल घेत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठानं ही सुनावणी 6 जुलै रोजी निश्चित केली.

यापूर्वी खड्ड्यांच्या संदर्भातील याचिकेवर 30 सप्टेंबर 2022 रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत, मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या सांम्राज्यासाठी महानगरपालिकेवर खापर फोडल जातं होतं. मात्र, मुंबईत महापालिकेसह 15 विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारित रस्ते उभारण्यात येतात. मुंबईत चांगले रस्ते उभारण्यासाठी एक नियोजन प्राधिकरणाची आवश्यकता असून पालिकेला जर एकछत्री अधिकार दिल्यास तर तीन वर्षात मुंबई खड्डेमुक्त करू, अशी ग्वाही पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी हायकोर्टाला दिली होती. पालिकेला एकछत्री अधिकार दिल्यास पालिका मुंबईतील सर्व रस्त्यांची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यास आनंदाने तयार असल्याचंही चहल म्हणाले होते. तसं झाल्यास पुढची 20 ते 30 वर्ष त्याचे चांगले परिणाम पाहायला मिळतील असाही मुद्दा पुढे आला होता.