टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करा, 'हंसा'ची हायकोर्टात मागणी

खोटी जबानी देण्यासाठी मुंबई क्राईम ब्रांच दबाव टाकत असल्याचा गंभीर आरोपराज्य सरकारसह मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि अन्य दोन तपास अधिकाऱ्यांना उत्तर देण्याचे हायकोर्टाकडून आदेश

मुंबई : कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलीस बेकायदेशीरपणे आणि चुकीच्या पद्धतीने चौकशी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इतकचं नव्हे तर तपासअधिकारी क्राईम ब्रांचच्या सोयीची खोटी जबानी देण्यासाठी दबाव टाकतात. चौकशीसाठी आलेल्यांना 7-8 तास बसवून ठेवतात असे गंभीर आरोपही करण्यात आले आहेत. हंसा रिसर्च ग्रुप या कंपनीच्यावतीने हायकोर्टात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेत या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी शनिवारी हायकोर्टाकडे केली. याप्रकरणी हायकोर्टानं राज्य सरकार, मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह सहाय्यक पोलीस अधिकारी शशांक सांडभोर आणि पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी पोलीस मानसिक छळ करत असून खोटी विधानं करण्यास भाग पाडले जात आहे, असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यींनी केला आहे. सहायक पोलीस आयुक्त शशांक सांडभोर तसेच सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांची नावे याचिकेत दाखल करण्यात आली असून अधिकारी त्रास देत असल्याचा आरोप कंपनीच्यावतीने करण्यात आला आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर अर्णब गोस्वामी प्रकरणांत सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्यावतीने अॅड देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, पोलीस केवळ चौकशीच्या वेळेसच याचिकाकर्त्यांना बोलावतात. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की याचिकाकर्ते हे काही आरोपी नाहीत त्यांना गरज भासल्यास केवळ चौकशीसाठी ठराविक वेळेत बोलवा. त्यावर ही मागणी मान्य करत अॅड. कामत यांनी खंडपीठाला सांगितले की याचिकाकर्त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत चौकशीसाठी आठवड्यातून दोन दिवस केवळ दोन तासांसाठीच बोलावले जाईल. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 25 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.