ध्वनी प्रदूषणाचे नियम मोडले, खा. शिंदेंना हायकोर्टाने पुन्हा झापले

जनहित लक्षात घेऊन खासदारांनी स्वत:हून ध्वनी प्रदूषणाच्या दुष्परिणामांविषयी जनजागृती करायला हवी. मात्र, तेच नियमांचा भंग करत असतील तर कसे चालेल? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे.

मुंबई : ध्वनी प्रदूषणाचे नियम मोडल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितल्यानंतरही शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी पुन्हा तेच नियम पायदळी तुडवल्याची बाब हायकोर्टाच्या समोर आली आहे. फेब्रुवारी-2018  मध्ये अंबरनाथमध्ये आयोजित केलेल्या शिवमंदिर महोत्सवात तसेच डोंबिवलीत ऑक्टोबर-2018 मध्ये आयोजित केलेल्या दांडिया महोत्सवातही पुन्हा नियमांचे व आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचे जनहित याचिकादारांनी बुधवारी दाखवून दिले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ध्वनी प्रदूषणप्रश्नी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत आणि ध्वनी प्रदूषणाचे दुष्परिणामही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहेत. त्यामुळे जनहित लक्षात घेऊन खासदारांनी स्वत:हून ध्वनी प्रदूषणाच्या दुष्परिणामांविषयी जनजागृती करायला हवी. मात्र, तेच नियमांचा भंग करत असतील तर कसे चालेल? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे. शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यापुढे ध्वनी प्रदूषणाचे नियम पाळण्यासोबत लोकांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहेत? त्याची माहिती सादर करा, असे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं श्रीकांच शिंदे यांना दिले आहेत. साल 2017 मध्ये अंबरनाथमधील एका धार्मिक उत्सवाच्या वेळी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करून ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं शिवसेनेचे कल्याण डोंबिवली येथील खासदार श्रीकांत शिंदे यांना फटकारले होते. हायकोर्टाचे आदेश माहिती असतानाही त्याचं उल्लंघन केल्याबद्दल कोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या धार्मिक कार्यक्रमात रात्री 10 वाजताची वेळ उलटून गेल्यानंतरही लाऊडस्पीकरचा वापर करण्यात आला होता. मात्र हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार झालेल्या प्रकाराबद्दल माफी मागून पुन्हा नियमांचे उल्लंघन करणार नाही, अशी लेखी हमी श्रीकांत शिंदे यांनी हायकोर्टात दिली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी जे या कार्यक्रमाचे आयोजक होते त्यांच्याऐवजी भलत्याच लोकांची नावं आयोजक म्हणून दिल्याबद्दल पोलिसांनाही फटकारून काढलं होतं. हिराली फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेनं दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने हे ताशेरे ओढले आहेत.