दापोलीतील विवादीत 'साई रिसॉर्ट' मालकाला तूर्तास दिलासा, कारवाईपूर्वी कदम यांना रितसर नोटीस पाठवण्याचे प्रशासनाला निर्देश

Dapoli Sai Resort: दापोलीतील बहुचर्चित 'साई रिसॉर्ट' च्या मालकाला तूर्तास दिलासा देत हायकोर्टानं या रिसॉर्टवर कारवाई करण्यापूर्वी रितसर नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी रिसॉर्ट मालकानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

dapoli sai resort

Dapoli Sai Resort: दापोलीतील बहुचर्चित 'साई रिसॉर्ट' च्या मालकाला तूर्तास दिलासा देत हायकोर्टानं या रिसॉर्टवर कारवाई करण्यापूर्वी रितसर नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी रिसॉर्ट मालकानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राजकीय पुढाऱ्यांच्या वादात नाहक आपल्याला नोटीसा बजावल्या जात आहेत, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार किरीट सोमय्या यांची हस्तक्षेप याचिका कोर्टानं स्वीकार करत त्यांनाही यात प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात चार आठवड्यांत प्रतिवाद्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत यावर 24 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे.

रिसॉर्टवर कारवाईचे आदेश काय 

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान विभागानं (एमओइएफसीसी) दापोलीतील साई रिसॉर्ट्स एनएक्सच्या मालकांना कारणे दाखवा नोटीसी बजावली आहे. ज्यात या रिसॉर्टवर कारवाई का करू नये?, अशी विचारणाही केली आहे. इतकचं नव्हे तर पर्यावरणाचं नुकसान केल्याबद्दल 25 लाखांच दंडही आकरण्यात आलाय. त्याच नोटीसीविरोधात या रिसॉर्टचे मालक सदानंद गंगाराम कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर हे वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर रिसॉर्ट हे आधी राज्याचे माजी परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते अनिल परब यांच्या मालकीचं असल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्यांनी केला आहे.

मात्र कदम यांना ही नोटीस बजावण्यापूर्वी त्यांची बाजू एकण्यात आलेली नाही. त्यांची बाजू मांडण्याची संधीच देण्यात आली नाही. त्यामुळे याप्रकरणी बजावण्यात आलेली नोटीस अवैध असून ती रद्द करावी असा युक्तिवाद कदम यांच्यावतीनं अँड. साकेत मोने यांनी गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर केला. 

काय आहे याचिका 

सदानंद कदम यांनी याचिकेतून दावा केलाय की, साल 2017 मध्ये अनिल परब यांच्याकडून इथं बंगला बांधण्यासाठी आपण भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचं बिगर-कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये आमच्यात विक्री करार अंमलात आणला गेला. जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी असताना अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्याचे निकटवर्ती असल्यामुळे तसेच या जागेचेही ते माजी मूळ मालक असल्यामुळे विरोधी राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आज आपल्याला नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. असा दावा कदम यांनी याचिकेतून केला आहे.