युती सरकारचा विक्रम, एक लाख 67 हजार 445 कोटींच्या पुरवणी मागण्या

सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात 20 हजार 326 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत.

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात भाजप-शिवसेना युती सरकारने विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्याचं समोर आलं आहे. आतापर्यंत झालेल्या एक लाख 67 हजार 445 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांमुळे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे चित्र आहे. शिवसेना-भाजप सरकारने यापूर्वीच्या 12 अधिवेशनात मिळून एकूण एक लाख 67 हजार 445 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या केल्या आहेत. सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात (तेरावे) 20 हजार 326 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. त्या मान्य झाल्यास हा आकडा एक लाख 87 हजार 771 कोटींवर जाईल. दुष्काळबाधित शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी राज्य सरकारकडून 2200 कोटी रुपयांची पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. जुलै 2017 च्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने सर्वाधिक म्हणजेच 33 हजार 533 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. खरं तर अर्थसंकल्पावेळी योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. पण त्यानंतरही प्रत्येक अधिवेशनामध्ये अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त मागण्यांचा पाऊस पडल्याचं दिसत आहे. पुरवणी मागण्या डिसेंबर 2014 - 8 हजार 201 कोटी मार्च 2015 - 3 हजार 536 जुलै 2015 - 14 हजार 793 डिसेंबर 2015 - 16 हजार 94 मार्च 2016 - 4 हजार 581 कोटी जुलै 2016 - 13  हजार कोटी डिसेंबर 2016 -  9 हजार 489 कोटी मार्च 2017 -  11 हजार 104 कोटी जुलै 2017 -  33 हजार 533 कोटी डिसेंबर 2017 -  26 हजार 402 कोटी फेब्रुवारी 2018 - 3 हजार 871 कोटी जुलै 2018  - 11 हजार 445 कोटी