एसटी महामंडळाची 502 कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारकडे; हायकोर्टात याचिका

राज्यात एसटी प्रवासात विद्यार्थी, महिला, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक आदी प्रवाशांना सवलत दिली जाते. या सवलतीचे राज्य सरकारकडे 502 कोटी रुपये थकीत असल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आलीय. हायकोर्टाने तीन आठवड्यांत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.

मुंबई : राज्यातील विद्यार्थी, महिला, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक आदी प्रवाशांना एसटीच्या प्रवासात सवलत दिली जाते. या सवलतीचे पैसे राज्य सराकर महामंडळाला देत असते. याचीच सुमारे 502 कोटी रुपयांची थकबाकी राज्याकडे शिल्लक आहे, असं शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. याबाबत तीन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याने त्यांच्याकडून प्रवाश्यांना मिळणाऱ्या काही सवलती बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यभरातील एसटी डेपोबाहेर फोफावलेल्या बेकायदेशीर खासगी प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळ तोट्यात जात असल्याने ही बेकायदा वाहतूक त्वरित बंद करावी. तसेच एसटी महामंडळ तोट्यात असल्याने त्यांच्याकडून प्रवाश्यांना मिळणाऱ्या काही सवलती बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात पाच वर्षांपूर्वी अॅड. दत्ता माने यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी गेल्या सुनावणीत एसटी महामंडळाकडून विद्यार्थी, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, अधि स्विकृतीधारक पत्रकार यांना प्रवास तिकीटात मिळणाऱ्या सवलतींची सुमारे 3000 कोटी रूपयांची थकबाकी राज्य सरकारनं अद्याप दिलेली नाही ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. शालेय सहलीमुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात 36 कोटींनी वाढ शुक्रवारच्या सुनावणीत थकबाकी आणि वसुलीचा एक तपशील महामंडळाच्यावतीने खंडपीठापुढे सादर केला गेला. यानुसार, सन 2014 मध्ये 2727 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यापैकी काही रक्कम जमा करण्यात आली असून सध्याची नोव्हेंबर 2019 पर्यंतची थकबाकी ही 502 कोटी रुपये आहे. या तपशीलाची पाहणी करुन याबाबत भूमिका मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. एसटी प्रवाश्यांच्या विविध गटांना तिकिटांत सवलत मिळत असल्यामुळे सवलतीची ही रक्कम सरकारकडून महामंडळाला दिली जाते. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधून ही रक्कम वसुल केली जाते. मात्र, ही रक्कम मागील काही वर्ष एसटी महामंडळाकडे न जमा केल्यामुळे महामंडळाची अवस्था सध्या अतिशय वाईट झालेली आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही थकबाकी देण्याची कार्यवाही सरकारकडून केली जात नाही, असे याचिकादारांच्यावतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. Cleaning Staff Strike | राज्यातल्या एसटी बस आणि स्थानकातील साफसफाई बंद