Mumbai Local Train : रेल्वे ही भाजपची नोकर आहे का? संजय राऊत यांचा रावसाहेब दानवेंना सवाल
येत्या 15 तारखेपासून लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांसाठी मुंबई लोकलचा प्रवास सुरु करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यावर केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी रेल्वेची जबाबदारी झटकली आहे.
नवी दिल्ली : लोकल प्रवासासाठी आवश्यक क्यूआर कोड पास तपासण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, रेल्वे प्रशासन तपासणार नाही असं केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितलं होतं. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुंबई लोकल सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी रेल्वेशी चर्चा का केली नाही असा सवालही त्यांनी विचारला होता. यावर आता खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली असून रेल्वे ही भाजपची नोकर आहे का असा सवालही विचारला आहे.
खासदार संजय राऊत म्हणाले की, "रेल्वे ही देशाची संपत्ती आहे, ती कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मालकीची नाही. पण काही लोकांना असं वाटतंय की रेल्वे ही आपली खासगी संपत्ती आहे. मुंबईत लोकल सुरु व्हावे यासाठी सर्वात मोठं आंदोलन भारतीय जनता पक्षाने केलं होतं. भाजपा अगदी रस्त्यांवर, रुळांवर आडवे पडले. असे आडवे पडले की इथून आम्ही उठणारचं नाही आता राज्य सरकारने मुंबईत लोकल सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता त्याला भाजपचा विरोध आहे."
केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर खासदार संजय राऊत म्हणाले की, "हे आमचे रावसाहेब दानवे, त्यांनी सांगितलं की केव्हाही रेल्वे सुरु करा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. हे आमच्या महाराष्ट्राच्या रेल्वे राज्यमंत्र्यांचं म्हणणं होतं. आता शिर्षासन कशाला करताय? हा सर्व जो काही प्रकार चाललेला आहे याला उलट्या खोपडीचं राजकारण म्हणतात. काल म्हणाले सुरु करा आणि आज इथे त्यांचे लोक आले आणि रावसाहेबांची भाषा बदलली. रेल्वे काय भाजपाची नोकर आहे का? नाही. आपण महाराष्ट्र सरकारला सहकार्य केलं पाहिजे. तुमचं तुम्ही बघा आमचं आम्ही बघू हा काय प्रकार आहे?"
महाराष्ट्र सरकार हे नियम आणि कायद्याच्या आधारे चालणारं आहे. प्रशासनाने यासंदर्भात रेल्वेला सूचना दिली असणार नक्की असंही खासदार संजय राऊत म्हणाले. लोकल सरु करण्याचा निर्णय पंधरा तारखेला आहे, तोपर्यंत घाई कशाला करताय असाही टोला संजय राऊतानी लगावला.
खासदार संजय राऊत म्हणाले की, "मराठा आरक्षण विधेयकासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीला प्रमुख विरोधी पक्ष नेतेही उपस्थित होते. इतर विधेयका प्रमाणे हे विधेयक गोंधळात मंजूर करता येणार नाही. कारण हे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करावा लागतं. आमचा या विधेयकाला विरोध असण्याचं कारणच नाही. पण जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा काढून घेतली जात नाही तोपर्यंत याला अर्थ नाही. डब्यात खाऊ आहे म्हणून सांगितलं पण डबा रिकामा आहे."
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
