Bihar : बारदाना विका नाहीतर पगार मिळणार नाही; बिहार सरकारचा शिक्षकांना अजब आदेश

बिहार सरकारने एक आदेश काढून राज्यातील पहिली ते आठवी पर्यंतच्या जवळपास 80 हजार शिक्षकांना मोकळी बारदाना विकायची कामं लावली आहेत. बारदानाची विक्री झाली नाही तर पगार न देण्याचा आदेश जारी केला आहे. 

jute_bags

पाटना : जुलै महिन्याच्या अखेरपासून दरदिवशी सकाळी मोहम्मद तमिझुद्दीन हे स्थानिक बाजारपेठेत गोणपाट किंवा आपण ज्याला बारदाना म्हणतो, ते विकत बसतात आणि येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला बारदाना खरेदी करण्याची विनंती करतात. मोहम्मद तमिझुद्दीन हे बिहारमधील केवडा या गावातील सरकारी शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत. बारदाना विका नाही तर तुमचा पगार मिळणार नाही असा अजब फतवा बिहार सरकारने काढला असून त्यामुळे बिहारच्या शिक्षकांवर मोकळी बारदाना विकावे लागण्याची नामुष्की ओढावली आहे. 

मोहम्मद तमिझुद्दीन हे बिहारमधील कटिहार जिल्ह्यातील काडवा ब्लॉकमधील सरकारी शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत. शिक्षकांनी बारदाना विकला तरच मिळणार पगार मिळणार असा बिहार सरकारचा आदेश आहे. त्यामुळे रोज सकाळी उठून ते काडवामधील बाजार पेठेत जातात आणि आपल्याकडचे रिकामे बारदाना विकण्यासाठी जोरजोरात ओरडत असतात. एका बारदानाची किंमत 10 रुपये असून ते ग्राहकांनी घ्यावेत अशी ते प्रत्येकाला विनंती करतात. आपल्याकडील बारदाना विकली गेली नाहीत तर आपल्याला पगार मिळणार नाही असंही ते कळवळीनं सांगतात. 

पण ही रिकामी बारदाना काही विकली जात नाहीत. कारण एकतर ती उंदरांनी कुरतडलेली असतात किंवा जुनी झालेली किंवा उसवलेली असतात. त्यामुळे मोहम्मद तमिझुद्दीन यांच्या चेहऱ्यावरची चिंता स्पष्ट दिसत असते. 

बिहारमधील 80 हजार शिक्षकांना बारदाना विकायचं काम
बिहार सरकारने एक आदेश काढून राज्यातील पहिली ते आठवी पर्यंतच्या सर्व शिक्षकांना अशी मोकळी बारदाना विकायची कामं लावली आहेत. या शिक्षकांची संख्या जवळपास 80,000 इतकी आहे. या शिक्षकांनी त्यांना दिलेले बारदाना विकली नाहीत तर त्यांना पगार मिळणार नाही असा आदेशही बिहार सरकारने जारी केला आहे. 

सरकारी शाळांना मध्यान आहार योजनेसाठी ज्या बारदानातून तांदूळ वा अन्नधान्य पुरवण्यात येतात ती मोकळी झाल्यावर शिक्षकांनी विकावी असा आदेश बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी म्हणजे डीपीओंना दिला आहे. मध्यान आहार योजनेचे सचिव सतिश चंद्र झा यांनी एका पत्राद्वारे हा आदेश जारी केला आहे. 

सरकारला बारदानातून 12.7 कोटी हवेत
सरकारी आकडेवारीनुसार आतापर्यंत या मोकळ्या बारदानाची संख्या ही 1.27 कोटी असून प्रत्येकी दहा रुपये किंमतीने त्याचे 12.7 कोटी रुपये सरकारकडे जमा करावेत असं या आदेशात नमूद केलं आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सर्व सरकारी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना आदेश दिला आहे की मोकळी बारदाने विकली गेली नाहीत तर त्यांना शिक्षा केली जाईल आणि पगारही दिला जाणार नाही. 

त्यामुळे बिहारमधील अनेक मुख्याध्यापक आणि शिक्षक आता शिक्षणाच्या कामाव्यतिरिक्त ही बारदाना विकण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र आहे. 

महाराष्ट्रातही मागे अशाच प्रकारचा एक फतवा जारी करण्यात आला होता. शिक्षकांनी त्यांना खिचडी तांदूळासाठी पुरवण्यात आलेला रिकामा बारदाना शासनाकडे जमा करावा, नाही तर त्याचे पैसे शिक्षकांच्या पगारातून कपात करण्यात येतील. 

महत्वाच्या बातम्या :