Shivsena : ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगात अडीच लाख सदस्यत्वाचे अर्ज दाखल

Election Commission Of India : शिवसेना ठाकरे गटाने आतापर्यंत जवळपास अकरा लाख सदस्यांचे अर्ज दाखल केले आहेत.

Shivsena

मुंबई: शिवसेना ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगात आज अडीच लाख प्राथमिक सदस्यत्वाचे अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ठाकरे गटाकडून एकूण दहा लाखांपेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यता अर्ज आयोगाला सादर करण्यात आले आहेत. यामध्ये पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी बुथप्रमुखांपासून ते जिल्हा प्रमुखांपर्यंतचे अर्ज आहेत. 

ठाकरे गटाने याआधी साडेआठ लाख आणि आज अडीच लाख सदस्यत्व अर्ज दाखल केले आहेत. सोबत एकूण 2 लाख 62 हजार शपथपत्र देण्याचा इरादा आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 70 हजार शपथ पत्र दाखल करण्यात आली आहेत. 

शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गट, दोन्हीकडूनही आपापल्या पदाधिकाऱ्यांच्या सदस्यत्वाचे अर्ज केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात येत आहेत. मूळ शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा दोन्ही गटाकडून करण्यात येत आहे. 

अंधेरीच्या पोटनिवडणुकीनंतर पक्षाचा निकाल? 

शिवसेना कुणाची आणि पक्षचिन्हावर कुणाचा अधिकार याचा निर्णय आता केंद्रीय निवडणूक आयोग घेणार आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. त्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.

ठाकरे गटाला आपली कागदपत्रं जमा करण्याचे निर्देश हे निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यावर ठाकरे गटाकडून दोन वेळा मुदतवाढीची मागणी केली होती. ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला नकार दिला होता. 

गुरुवारी अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीचा निकाल 6 नोव्हेंबर रोजी लागणार आहे. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग आपला निर्णय जाहीर करणार असल्याचं सांगितलं जातंय.

ताजी अपडेट: 

चिन्ह गोठवण्याच्या विरोधात  ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत ठाकरे गटानं आपल युक्तिवाद केला. "निवडणूक आयोगाने कुठल्याही पद्धतीने नियमांचे पालन केलं नाही. दोन बाजूंमध्ये डिस्प्युट आहे, हे ठरवण्याआधी तो नेमका कशा पद्धतीचा आहे हे विचारात घ्यायला पाहिजे होतं. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना चिन्हाचा निर्णय कसा काय होऊ शकतो? हा माझा, माझ्या वडिलांनी स्थापन केलेला पक्ष. अपात्रते संदर्भात भविष्यात काही निर्णय विरोधात लागला तर दरम्यानच्या काळात आमचं भरून झालेले नुकसान कसं आणि कोण भरून देणार? पोटनिवडणूक तोंडावर होती म्हणून चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. समोरचा पक्ष तेव्हा पोटनिवडणूक लढायची आहे असे सांगत होता‌. पण लढला नाही. आता ही पोटनिवडणूक संपली आहे, ज्या उद्देशाने तात्पुरता निर्णय दिला तो निकाली निघाली. आता निवडणूक आयोगाने स्थिती पूर्ववत करावी, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात केली आहे.