शिवभोजन योजनेचा 26 जानेवारीला शुभारंभ, राज्यात 50 ठिकाणी केंद्र उभारणार

शिवभोजन योजनेचा 26 जानेवारीला शुभारंभ होणार आहे. शिवभोजन योजनेसंदर्भात आज अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आढावा बैठक घेतली.

मुंबई : दहा रुपयांच्या शिवभोजन थाळी योजनेचा शुभारंभ 26 जानेवारीला होणार आहे. प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाठिकाणी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते शिवभोजन योजनेचा शुभारंभ होणार आहे. गरीब व गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात स्वच्छ, पोषक व पदार्थाची गुणवत्ता राखून ताजे भोजन दिले जाणार आहे.

शिवभोजन योजनेसंदर्भात आज अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आढावा बैठक घेतली. शिवभोजन केंद्र चालवण्यासाठी जास्तीत जास्त महिला बचतगटांची निवड करण्यात येणार आहे. केंद्र चालवणाऱ्या महिलांना व पुरुषांना व्यावसायिक संस्थेद्वारे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यात पहिल्या टप्प्यात 50 पेक्षा अधिक ठिकाणी शिवभोजन केंद्रांचा शुभारंभ 26 जानेवारी रोजी करण्यात येणार आहे.

शासनातर्फे सुरु करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात प्रत्येकी 30 ग्रॅमच्या दोन चपात्या, 100 ग्रॅमची एक वाटी भाजी, 150 ग्रॅमचा एक मूद भात व 100 ग्रॅमचे एक वाटी वरण समाविष्ट असलेली शिवभोजनाची थाळी 10 रुपयात देण्यात येईल. ही भोजनालये दुपारी 12 ते 2 या कालावधीत कार्यरत राहतील. ‘शिवभोजन’ थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रतिथाळी 50 रुपये आणि ग्रामीण भागामध्ये 35 रुपये इतकी राहील. प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या 10 रुपयाव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून या विभागाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येवून त्यांच्यामार्फत संबंधितांना वितरित करण्यात येईल. शहरी भागासाठी प्रतिथाळी 40 रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी प्रतिथाळी 25 रुपये अनुदान असेल. भोजनालय कोण सुरु करू शकतो शिव भोजनालय सुरु करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वत:ची पर्याप्त जागा असणे गरजेचे आहे. योजना राबविण्यासाठी सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या खानावळ, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था यापैकी सक्षम असलेल्या भोजनालयाची निवड करण्यात येईल. त्यासाठी महापालिका स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुका स्तरावर तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. गरीब किंवा मजूर लोकांची वर्दळ जास्त असलेल्या जिल्हा रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानक परिसर, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये यासारख्या ठिकाणी थाळीची विक्री केली जाईल. स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेणार योजनेवर संनियंत्रण, पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती असेल. ही समिती सर्व पर्यायांचा विचार करून योजनेचा पुढील टप्पा ठरविण्याची कार्यवाही करेल. तसेच सेंट्रल किचन, नामवंत स्वयंसेवी संस्था, सार्वजनिक न्यास व सीएसआर आणि व्हीएसटीएफ इत्यादींच्या सहभागाबाबत निर्णय घेईल व शासनाच्या सहभागाबद्दल रुपरेषा ठरवेल. त्याचप्रमाणे, ही योजना शाश्वत व टिकणारी होण्यासाठी समिती क्रॉस सबसिडी व सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी चे तत्व वापरण्यावर भर देईल.