शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाची आता सीबीआय चौकशीची मागणी करणं चुकीचं : राज्य सरकार

Shikhar Bank Issue : शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाची आता सीबीआय चौकशीची मागणी करणं चुकीचं आहे, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारनं हायकोर्टात मांडली आहे.राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाची आता सीबीआय चौकशीची मागणी करणं चुकीचं आहे, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारनं हायकोर्टात मांडली आहे. सोमवारी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं की, या प्रकरणात याचिकाकर्ता जो मूळ तक्रारदार आहे, त्यांनीच आपल्या याचिकेत या प्रकरणाची ईओडब्ल्यू किंवा सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. त्यानुसारच कोर्टान ईओडब्ल्यूला गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे आता तपास पूर्ण झाल्यावर पुन्हा नव्यानं दुसऱ्या तपासयंत्रणेकडे प्रकरण सोपवण्याची गरज नसल्याचं सांगत राज्य सरकारनं या याचिकेस विरोध केला. राज्य सरकारला यावर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांनी ही सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

हे प्रकरण फार जुनं असल्यानं या प्रकरणात तपास करण्यासाठी पुरेशी कागदपत्र उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आरोपींविरोधात कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. असं स्पष्ट करत मुंबई पोलिसांच्या ईओडब्ल्यू शाखेनं याप्रकरणी आपला क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं अद्याप हा रिपोर्ट स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची आता सीबीआयमार्फत नव्यानं चौकशी व्हावी अशी मागणी करत मूळ तक्रारदार सुरेंद्रमोहन अरोरा यांनी पुन्हा हायकोर्टात धाव घेतली आहे.

काय आहे प्रकरण -

साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. याप्रकरणी सुरींदर अरोरा यांनी साल 2015 मध्ये तक्रार दाखल करत हायकोर्टात अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्देशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सुनावणी घेण्यास कोर्टानं नकार दिला होता. वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. याप्रकरणी हायकोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.