मेडीकल प्रवेश प्रक्रियेत राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठीचा 85 टक्के कोटा रद्द करा; आसामी विद्यार्थ्यांची हायकोर्टात याचिका

गुणवत्तेच्या आधारावरच प्रवेश देण्याची मागणी करत दोन आसामी विद्यार्थ्यांची हायकोर्टात याचिकामहाधिवक्त्यांना राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

मुंबई : वैद्यकीय शिक्षणासाठी महाराष्ट्रातील मेडीकल महाविद्यालयांत प्रवेश मिळावा यासाठी आसाम राज्यातील दोन विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याचा 85 टक्के कोटा रद्द करण्यात यावा व राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर सरसकट एमबीबीएससाठी प्रवेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्कचे नियमन) कायदा, 2015 नुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी 85 टक्के तर राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांसाठी 15 टक्के आरक्षणा अंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेता येतो. मात्र, सध्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात प्रवेश घेताना अडचणी येत असून शासनाच्या संकेतस्थळावर 15 टक्के कोट्याअंतर्गत फॉर्म भरण्यासाठी पर्यायच उपलब्ध नसल्याचा दावा करत निबिर ज्योती दास आणि सत्यनिधी दयाल या दोन विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेद्वारे प्रवेश व शुल्क नियमन कायद्यालात आव्हान देण्यात आले असून राज्याचा 85 टक्के ऍडमिशन कोटाच रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेत महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.