मुंबईच्या कौटुंबिक न्यायालयात 'रॅपिड अँटीजेन टेस्ट'

कोर्टात प्रवेश करणाऱ्यांसाठी चाचणी अनिवार्य नसली तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्वांनी ती करण्याचं प्रधान न्यायाधीशांकडून आवाहन.

मुंबई : कोरोना हळूहळू आटोक्यात येत असताना मुंबईतील जनजीवन आता पूर्ववत होऊ लागलंय. मात्र, तरीही लस येत नाही तोपर्यंत खबरदारी घेणं अनिवार्य आहे. याचाच भाग म्हणून बीकेसीतील कौटुंबिक न्यायालय परिसरात कोविड 19 च्या प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने 'रॅपिड 'अँटीजेन टेस्ट' सुरु करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यभरातील सर्व कौटुबिक न्यालायालयं, पक्षकार व वकीलवर्ग यांना प्रत्यक्षात कोर्टात हजर राहून कामकाज चालवण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे हा उपक्रम इथं राबवण्यात आला आहे. या उपक्रमाची सुरुवात कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश मनोज शर्मा यांनी स्वतःची चाचणी करून केली. या प्रसंगी उपस्थित इतर न्यायाधीश, विवाह समुपदेशक, प्रबंधक, व्यवस्थापक, बार असोसिएशनचे पदाधिकारी व कर्मचारीवर्ग यांच्यासोबत काही पक्षकारांनीही ही चाचणी करून या उपक्रमाचा लाभ घेतला.

कोविड चाचणीची ही सुविधा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारापाशी दररोज मोफत उपलब्ध राहील. युरोपातील काही देशांत सध्या कोविड 19 ची दुसरी लाट सुरू आहे. त्यामुळे काही देशांनी पुन्हा लॉकडाऊन पुकारला आहे, आपल्यावर ती वेळ येऊ नये म्हणून खबरदारी आवश्यक आहे. जरी चाचणी करणे बंधनकारक नसले तरी सर्वांनी या उपक्रमाचा लाभ कर्तव्य भावनेने घ्यावा असे आवाहन यावेळी मनोज शर्मा यांनी उपस्थितांना केले.