Mumbai : बीडीडी चाळीप्रमाणे लोहमार्ग पोलिसांनाही कायमस्वरुपी घरे द्या; घाटकोपर वसाहतीत पोलीस पत्नींचे आंदोलन
Railway Police Colony Protest : सरकारने लोहमार्ग पोलिसांच्या वसाहतीचे पुनर्निर्माण करून इथेच कायमस्वरुपी घरे द्यावीत अशी मागणी पोलिसांच्या कुटुंबाने केली आहे.
मुंबई : एकीकडे बीडीडी चाळीतील (BDD Chawl Redevelopment) पोलिसांना हक्काचे घर अल्प दरात मिळणार आहे. तर याच धर्तीवर आता लोहमार्ग पोलिसांच्या कुटुंबाने देखील घाटकोपर येथील लोहमार्ग वसाहतीचे पुनर्निर्माण करून इथे अल्पदरात लोहमार्ग पोलिसांना हक्काची घरं देण्याची मागणी केली आहे. रविवारी या वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या लोहमार्ग पोलीस पत्नींनी यासाठी एकत्र येत वसाहतीच्या प्रवेश द्वाराजवळ निदर्शने केली.
या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री , गृहमंत्री तसेच सर्व सबंधित विभागांना पत्र व्यवहार केला आहे, मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही असा आरोप यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे आंदोलक रहिवासी आक्रमक झाल्याचं दिसून येतंय.
पूर्व द्रुतगती मार्गाला लागून सुमारे 35 एकरमध्ये लोहमार्ग पोलिसांच्या 24 इमारती उभ्या आहेत. यातील अनेक इमारती धोकादायक म्हणून बंद आहेत. उरलेल्या पैकी 600 पोलीस कुटुंब इथे रहातात. लोहमार्ग पोलिसांची संख्या साडेतीन हजारांच्या आसपास आहे. जर या विभागाचा पुनर्विकास केल्यास इथे हजारो घरे निर्माण करता येतील आणि त्यात कायमस्वरूपी घरे लोहमार्ग पोलिसांना मिळतील.
दोन तीन पिढ्या इथे राहिल्यानंतर पोलीस कुटूंबांना घरे सोडावी लागतात आणि मुंबईत घरे घेणे कठीण असल्याने मुंबई सोडावी लागते. त्यामुळे मुलांची शिक्षण अर्धवट राहतात. म्हणून सरकारने लोहमार्ग पोलिसांच्या या वसाहतीचे पुनर्निर्माण करून इथेच कायमस्वरुपी घरे द्यावीत अशी मागणी पोलिसांच्या कुटुंबाने केली आहे.
बीडीडी पुनर्विकासात दुकानाच्या बदल्यात मिळणार घर
बीडीडी चाळ पुनर्विकासातील ज्या दुकानदारांना दुकानाच्या बदल्यात घर हवं असेल त्यांनाही अन्य भाडेकरुंप्रमाणे 500 फुटांचे घर दिले जाईल, अशी हमी म्हाडानं (Mhada) मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे दुकानाच्या बदल्यात घराची मागणी करणाऱ्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खथा यांच्या खंडपीठासमोर म्हाडाचे वकील मिलिंद साठ्ये आणि प्रकाश लाड यांनी ही हमी दिली. ज्या दुकानदारांना पुनर्विकासात घर हवं आहे त्यांनी तसा अर्ज म्हाडाकडे करावा, त्यांना घर दिले जाईल असं म्हाडाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
इतर रहिवाशांप्रमाणे आपल्यालाही 500 चौ. फुटांचंच दुकान मिळायला हवं, अशी मागणी करणारी याचिका बीडीडी चाळ दुकानदार संघानं हायकोर्टात केली आहे. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास झाला आणि इमारत उभी राहिली तर आमच्या मागणीला काहीच अर्थ राहणार नाही, असं अॅड. अंतुरकर यांनी संघटनेच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगितलं होतं.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
