Maharashtra Corona Crisis : खाटांची कमी, रेमडेसिवीर तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा या गोष्टी गंभीर : हायकोर्ट
कोविड-19 गैरव्यवस्थापन प्रकरणी हायकोर्टात जनहित याचिका. केंद्र, राज्य सरकारसह मुंबई महापालिकेलाही नोटीस जारी, भूमिका स्पष्ट करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश.
मुंबई : राज्यात कोरोना महामारीचा वाढत्या प्रादुर्भावाला अयोग्य व्यवस्थापनातील ढिसाळपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे हे गंभीर आणि चिंता वाढविणारे असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं केंद्र सरकारसह राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनला नोटीस बजावत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं राज्यात सध्या धुमाकुळ घातला आहे. त्यासाठी अपुऱ्या आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय यंत्रणेचं अपयश कारणीभूत असून त्यामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासह मूलभूत हक्कांवरही गदा आली आहे. सरकारी यंत्रणा आपली जबाबदारी पार पाडण्यास अपयशी ठरल्यामुळे लोकांना आपल्या समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी समाज माध्यमाचा आधार घ्यावा लागत आहे. असा आरोप या याचिकेत नमूद करण्यात आला आहे. तसेच कोव्हिड 19 रुग्णालयांमध्ये खाटांची कमतरता, प्रयोगशाळांमध्ये कोरोनाच्या अपुऱ्या चाचणी सुविधा, रेमडेसिवीरचा तुटवडा आणि ऑक्सिजनचा अपुरा साठा याबाबतचा अहवाल सादर करण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांची ही बाजू ऐकून घेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे हे गंभीर आणि चिंता वाढविणारे असल्याचं स्पष्ट करत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना पुढील सुनावणीदरम्यान हजर राहण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली, तेव्हा, रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे उत्पादन ते पुरवठा या साखळीवर नियंत्रण ठेवणं गरजेच आहे. जेणेकरून त्यातून होणारा काळा बाजार आणि नफेखोरीला आळा घातला येईल. सध्या बाजारात रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या कमतरतेमुळे तणाव निर्माण झाला, त्याच्या किंमतीतही भरमसाठ वाढ होत आहे असंही मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. या सुनावणी दरम्यान, याचिकेमध्ये राजकारण्यांच्या समाज माध्यमांवरील पोस्ट जोडली असल्याकडे लक्ष वेधत खडपीठाने याचिकाकर्त्यांना फैलावर घेतले. तुम्ही जनहित याचिका दाखल केली असून त्यासाठी राजकीय टिपण्णी याचिकेत जोडण्याची गरज काय? वंचित, गरीब आणि गरजूच्या मदतीसाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे की राजकीय अजेंडा अधोरेखित करण्यासाठी असा सवालही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विचाराला तसेच आमच्यावर कोणत्याही राजकीय टिप्पण्यांचा प्रभाव होत नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांना सुनावलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
