(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Maratha Reservation | सात जुलैला मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर सुनावणीची शक्यता, उपसमितीकडून तयारीचा आढावा
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी काय काय तयारी केली याचा फेर आढावा आज मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते. यासोबतचच विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, विधी विभागाचे सहसचिव भूपेंद्र गुरव, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टीकाराम करपते उपस्थित होते.
येत्या 7 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेची सुनावणी होणार आहे. यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवरही विचार होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या बैठकींचं आयोजन केलं होतं. बैठकीला अशोक चव्हाण नांदेडवरुन जोडले गेले होते. तर ज्येष्ठ विधीज्ञ मूकूल रोहतगी दिल्लीवरुन जोडले गेले होते. याबाबत बोलताना उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले की, 7 जुलैला पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासंदर्भातील याचिका सुनावणीसाठी येणार आहे. यावेळी कदाचित मराठा आरक्षणाबाबतच्या मूळ याचिकेवर देखील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही सुनावणीच्या अनुषंगाने सकाळी 11 वाजून 30 मिनिटांनी आयोजित केलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये चर्चा झाली.
सर्वोच्च न्यायालयातही आरक्षण टिकेल
याआधी देखील आरक्षणाबाबतच्या कोर्टातील तयारीचा आढावा घेणाऱ्या बैठका झाल्या आहेत. नुकतीच 22 जूनला याबाबतची बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली होती. या बैठकीत शासनाच्यावतीने 1500 पानांचं अफिडेव्हीट न्यायालयात सादर करण्यात आलं आहे. याबाबत चर्चा झाली होती. ही उपसमितीची सहावी बैठक होती. आम्हाला विश्वास आहे की, हायकोर्टाने ज्या निकषांच्या आधारे आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. ते देखील कोर्टात आम्ही अगोदरच मांडल आहे. त्यामुळे विश्वास आहे उच्च न्यायालयात ज्या पद्दतीने आरक्षण टिकलं. त्याच पद्दतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील टिकेल. आज आमची जी बैठक झाली त्याबाबतची संपूर्ण माहिती राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना मी स्वतः फोन करून दिली आहे. यासोबतचं खासदार संभाजी राजे यांच्याशी देखील फोनवरुन चर्चा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कशा पद्दतीने लढाई लढली जाईल याची संपुर्ण माहिती त्यांना दिली आहे. काही दिवसांपुर्वी खासदार संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काही मागण्या केल्या होत्या. त्याबाबत देखील आम्ही सकारात्मक आहोत.
मराठा आरक्षण मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारचं दुर्लक्ष, याचिकाकर्त्यांचा आरोप
उप समितीबाबत सध्या काही अफवा देखील पसरवण्यात येत आहेत की, शासनाची काहीच तयारी झालेली नाही. सरकार आपली बाजू कोर्टात कशी मांडणार तर माझं त्यांना सांगण आहे की आज पार पडलेली बैठक ही सहावी बैठक आहे. कोर्टातील लढाईसाठी आवश्यक ती तयारी पूर्ण झालेली आहे.
Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाचं बरं वाईट झाल्यास सरकार जबाबदार :विनोद पाटील