कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मजूर वर्गासाठी काय उपाययोजना केल्या? तपशील सादर करण्याचे हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

कोरोनामुळे विस्थापित झालेल्यांना रोजगार आणि निवाऱ्याची सोय तसेच वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी कोणकोणती पावले उचलण्यात आली? याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.

मुंबई : संपूर्ण जगाला आपल्या विळख्यात ओढणाऱ्या कोरोना विषाणूच्या भारतातील प्रभावही वाढता आहे. या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर हातावर पोट असणाऱ्या राज्यातील उपेक्षित आणि विस्थापित झालेल्या स्थलांतरित कामगार वर्गासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत? त्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांचा तपशिल सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच कोरोनामुळे विस्थापित झालेल्यांना रोजगार आणि निवाऱ्याची सोय तसेच वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी कोणकोणती पावले उचलण्यात आली? याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.

कोरोनामुळे देशासह राज्यातही संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्थलांतरित आणि उपेक्षित वर्गातील लोकांसाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याअंतर्गत स्थलांतरीत व उपेक्षित वर्गातील लोकांसाठी पुढील तीन महिने टप्याटप्याने मोफत रेशन मिळणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र 29 मार्च व 30 मार्च रोजी राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना काढून या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना किमान रकमेत रेशन उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारचा हा निर्णय केंद्र सरकारच्या निर्णयाशी विसंगत आहे. त्यामुळे या दोन्ही अधिसूचना रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी करत 'सर्व हर जन आंदोलन' या स्वयंसेवी संस्थेच्यावतीनं याचिका दाखल केली आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली.

सध्या देशभरात लागलेल्या संचारबंदीमुळे विस्थापित झालेल्यांकडे कोणताही रोजगार नाही. त्यामुळे त्यांना किमान वेतन द्यावे तसेच वैद्यकीय सुविधाही पुरविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावे, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांवतीने न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर स्थालांतरित लोकांना रेशन मोफत देण्यात येत असून कोरोनांच्या प्रादुर्भावापासून रोखण्यासाठी मास्क आणि सॅनिटायझरही पुरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थलांतरितांची सरकार योग्य काळजी घेत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आली.

दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत सर्वोच्च न्यायालयातही यासंदर्भात सुनावणी प्रलंबित असल्यानं उच्च न्यायालयाने तूर्तास कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला आहे. मात्र या स्थालातरितांसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांचा तपशिल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 8 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.

संबंधित बातम्या

• कोरोनाशी लढण्यासाठी सव्वा लाख ‘आयुष’ डॉक्टरांना प्रशिक्षण देणार : आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

Coronavirus | लक्षण नसतानाही अनेक जण कोरनाबाधित