वैद्यकीय मृत्यूपत्राबाबत हायकोर्टात याचिका,मरण कसं असावं? याची नोंद ठेवण्यासाठी अधिकारी नेमण्याची मागणी, सरकरला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश
वैद्यकीय मृत्यूपत्राबाबत दाखल करण्यात याचिकेवर सुनावणी देत हायकोर्टानं केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत
मुंबई : मरण कसं असावं याचं वैद्यकीय इच्छापत्र तयार केल्यानंतर त्याची नोंद ठेवण्यासाठी प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचात आणि अन्य स्थानिक प्रशासनात एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल करण्यात आली आहे. डॉ. निखील दातार व अन्य काहीजणांनी ही जनहीत याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. शुक्रवारी त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत याचिकेतील मुद्दे डॉ. दातार यांनी स्वतः कोर्टाला समजावून सांगितले. त्यावर हा विषय व्यापक जनहिताचा आहे. मुंबई महापालिकेने यासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करायलाच हवी, असं मत हायकोर्टानं नोंदवलं.
यासंदर्भातील सर्व तपशील संगणीकृत असायला हवा. त्यासाठी डिजिटल लॉकर असावं, अशी विनंतीही डॉ. दातार यांनी केली. त्याची नोंद करुन घेत हायकोर्टानं या याचिकेवर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याते निर्देश दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 8 मार्च 2024 रोजी घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.
काय आहे याचिका ?
ब-याचदा रुग्ण मरणान्नस अवस्थेत जातो. व्हेंटिलेटरवरच त्याचं आयुष्य असतं. मात्र त्याच्या मरणाबाबत डॉक्टरांना व नातलगांना निर्णय घेता येत नाही तर अशा अवस्थेतील रुग्णाला काही सांगताही येत नाही. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं काही मार्गदर्शकतत्त्वं जारी केली आहेत. याद्वारे नागरिकांना वैद्यकीय इच्छापत्र लिहून ठेवण्याचा पर्याय देण्यात आलय. मरणासन्न अवस्थेत गेल्यास काय कराव? हे व्यक्तीला आपल्या वैद्यकीय इच्छापत्रात लिहून ठेवता येतं. निधनानंतर अवयव दान करावे का? हा तपशीलही या इच्छापत्रात लिहून ठेवता येतो. स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करुन हे इच्छापत्र करता येतं. या इच्छापत्राची नोंद करुन ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणावर हायकोर्टाने केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार यांच्यासह मुंबई महानगरपालिकेला देखील भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
