SSC Exam : दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टातील याचिका मागे
दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टातील याचिका मागे घेण्यात आली आहे. पुण्यातील प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी ही दाखल केली होती
मुंबई : महाराष्ट्रातील दहावीची परीक्षा (SSC Exam) रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मागे घेण्यात आली आहे. पुण्यातील प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्यात आता दहावीची परीक्षा होणार नाही हे जवळपास निश्चित झालं आहे.
राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असताना आम्ही परीक्षा घेण्याचे आदेश कसे देऊ शकतो? परीक्षेच्या आयोजनात काही गडबड झाली तर जबाबदार कोण? असे सवाल विचारत हा विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्यासारखा प्रकार होईल, असं कोर्टाने म्हटलं. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेवर आक्षेप असेल तर तुम्ही नव्याने याचिका दाखल करु शकता, अशी मुभा न्यायालयाने दिली आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका, आगामी मान्सून आणि सध्या कोरोनाचा संपूर्ण प्रशासनावर असलेला ताण यामुळे यंदा दहावीची परीक्षा न घेण्याची प्रमुख कारणं असल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेतल्या गुणांपेक्षा विद्यार्थ्यांचा जीव महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सध्याच्या काळात राज्यात दहावीची परीक्षा घेणं शक्य नाही, असं उत्तर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे हायकोर्टात सादर केलं होतं.
यात राज्य सरकारने दहावीसाठी प्रस्तावित 30-20-50 चा फॉर्मुला, 11 प्रवेशासाठीची ऐच्छिक सीईटीची या संकल्पनाही प्रतिज्ञापत्रातून कोर्टापुढे सादर केल्या आहेत. तसेच कोरोनाचा नवा स्ट्रेन हा 10 ते 18 वयोगटासाठी जास्त घातक असल्याचंही राज्य सरकारने म्हटलेलं आहे. राज्यात 30 मेपर्यंत 2 लाख 71 हजार 801 कोरानाच्या अॅक्टिव्ह केसेसे आहेत. तसेच राज्यात आजवर 5 लाख 72 हजार 371 मुलांना कोरोनाची लागण झालीय ज्यात 4 लाख 660 मुलं ही 11 ते 20 वयोगटातील असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे परीक्षेच्यानिमित्तानं मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक एकत्र येण्याचा धोका पत्करता येणार नाही. कारण परीक्षेचं आयोजन करायचं म्हणजे किमान महिन्याभरासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागेल.
याचिकेत काय म्हटलं होतं?
दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका, अशी मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली होती. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घेण्यात याव्यात अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
राज्यात कार्यरत असलेल्या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परीक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते. मग ऐनवेळी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या. अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. तर मग हे सारं करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करुन सरकारनं काय साध्य केलं? असा थेट सवाल या याचिकेतून करण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा काय परिणाम होईल? याचा विचार हा निर्णय घेताना केलेलाच नाही, उलट प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करुन दिला आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
