120 कोटी भरा किंवा वानखेडे स्टेडियम ताब्यात द्या, राज्य सरकारची एमसीएला नोटीस

राज्य सरकारने ही जागा एमसीएला 50 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली होती. त्याची मुदत मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात संपली आहे.

मुंबई : वानखेडे स्टेडियम हे मुंबई क्रिकेट असोसिएशन अर्थात एमसीएचा मानबिंदू आहे. पण आता वानखेडे स्टेडियमवर संकटाचे ढग आल्याचं दिसत आहे. भाडे कराराच्या नूतनीकरणाची थकीत रकमेची परफेड आणि परवानगीशिवाय बांधकाम या कारणांमुळे राज्य सरकारने एमसीएला नोटीस बजावली आहे. मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 16 एप्रिल रोजी नोटीस बजावून एमसीएकडे 120 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. जर एमसीएने या रकमेची फेड केली नाही, तर त्यांना ही जागा रिकामी करावी लागेल, असं या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. 1975 मध्ये एस के वानखेडे यांनी हे स्टेडियम बांधलं होतं. एमसीएकडे स्वत:चं स्टेडियम असावं, असं त्यांचं म्हणणं होतं. यावरुन क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियासोबत वादही झाला होता. 43,977.93 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये तब्बल 33 हजार प्रेक्षक बसू शकतात. राज्य सरकारने ही जागा एमसीएला 50 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली होती. त्याची मुदत मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात संपली आहे. करारानुसार, एमएसीएला सरकारला बांधकाम क्षेत्राचा 1 रुपया प्रति वर्ग यार्ड आणि रिकाम्या क्षेत्राचा 10 पैसे प्रति यार्डनुसार भाडं द्यायचं होतं. एमसीएने या जागेवर 'क्रिकेट सेंटर' बनवल्यानंतर भाडेकराराची रक्कम बदलल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे, जे आता बीसीसीआयचं मुख्यालय आहे. एमसीएने केलेल्या सर्व बांधकामाची फेड करण्याचं या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. एमसीएकडून भाडेकराराच्या नूतनीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर पाठवलं असून बाजारभावानुसार भाडं दिलं जाईल, असं म्हटलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या नोटीसची मला कल्पना असल्याचं एमसीएचे सीईओ सीएस नाईक म्हणाल. तर अवैधरित्या कोणतंही बांधकाम केलेलं नाही, असं वानखेडे स्टेडियमचं डिझाईन तयार करणारे आर्किटेक्ट शशी प्रभू यांनी सांगितलं. "2011 च्या आयसीसी विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यासाठी स्टेडियमच्या नूतनीकरणासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या घेतल्या होत्या," असंही ते म्हणाले. दुसरीकडे लवकरच पाहणी केली जाईल आणि भाडे कराराच्या नूतनीकरणासाठी अधिकाऱ्यांसाठी 3 मे रोजी हजर राहण्याबाबत समन बजावण्यात आल्याचं, मुंबईचे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.