एसईबीसी कायद्याची यंदा अंमलबजावणी नको, खुल्या वर्गातील विद्यार्थी हायकोर्टात

एसईबीसी कायद्याअंतर्गत 12 टक्के जागा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवण्याबाबतच्या अध्यादेशाला विरोध करत वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक एमबीबीएसच्या खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मराठा आरक्षणाअंतर्गत यावर्षीची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येऊ नये, अशी मागणी करत एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या काही विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर बुधावारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. पहिल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांची प्राथमिक बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली. राज्य सरकारने नव्याने 'एसईबीसी कायदा' करुन मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण जाहीर केले. मुंबई उच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण वैध ठरवत मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला. त्यानुसार यंदाची वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबवताना एसईबीसी कायद्याअंतर्गत 12 टक्के जागा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवण्याबाबतचा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. या अध्यादेशाला विरोध करत वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक काही एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये हा कायदा संमत झाल्यानंतर कायदा संमत होण्यापूर्वीच अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यंदा मराठा आरक्षणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. एम.पी वशी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्याची दखल घेत हायकोर्टाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली आहे.