राज्य सरकारच्या निर्णयाला ओला, उबर चालकांचं हायकोर्टात आव्हान

मुंबई : राष्ट्रीय परवानाधारक टॅक्सी चालकांना मुंबईत स्थानिक परवान्याशिवाय टॅक्सी चालवण्यास राज्य सरकारनं मनाई केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला ओला, उबरच्या चालकांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. विशेष म्हणजे, सरकारच्या या निर्णयावर ओला, उबर चालक इतके दिवस गप्प का होते असा प्रश्न विचारत, हायकोर्टानं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. राज्य सरकारनं राष्ट्रीय परवाना धारक टॅक्सी चालकांना मुंबईत स्थानिक परवान्याशिवाय टॅक्सी चालवण्यास मनाई केली आहे. सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत, ओला उबर टॅक्सी चालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणीवेळी हायकोर्टानं ओला, उबरच्या भूमिकेवरच अश्चर्य व्यक्त केलंय. तर दुसरीकडे अली रझ्झाक हुसैन आणि इतर पाच अॅपवरील चालणाऱ्या राष्ट्रीय परवानाधारक टॅक्सी चालक आणि मालकांना काळ्यापिवळ्या टॅक्सीच्या तुलनेत 10 पट जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य सरकारनं उत्तर देण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. दरम्यान, हायकोर्टानं यासंदर्भात राज्य सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे. याप्रकरणी 14 जूनपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली आहे.