दिघावासियांना हायकोर्टाचा दिलासा नाही, ठरल्यानुसारच कारवाई

मुंबई : अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दिघावासियांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. त्यामुळे दिघ्यातल्या कमलाकर आणि पांडुरंग नावाच्या दोन इमारती उद्याच्या उद्या रिकाम्या कराव्या लागणार आहेत.   या इमारती रिकाम्या करुन ताब्यात घेण्याचे आदेश कोर्टानं एमआयडीसीला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्याच्या तोंडावर दिघावासियांना दिलासा मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.   या अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करण्यास थोडा वेळ द्यावा अशी मागणी करत एमआयडीसीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी कोर्टानं दिघावासियांना दिलासा देण्यास नकार दिला. आता ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर कमलाकर आणि पांडूरंग इमारती रिकाम्या कराव्या लागणार आहेत.   एमआयडीसीची भूमिका काय? पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर दरम्यान कुठल्याही बेकायदेशीर बांधाकामांवर हातोडा चालवू नये, रहिवाशांच्या राहण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारचा अध्यादेश अगोदरपासूनच अस्तित्त्वात आहे. त्यामुळे सध्या दिघ्यातील बेकायदेशीर बांधाकाम जमिनदोस्त करण्यात अडचण आहे, अशी भूमिका एमआयडीसीनं हायकोर्टात मांडली.   एकनाथ शिंदेंच्या घरासमोर आंदोलन   दोन दिवसात घरं रिकामी करण्याचे आदेश मिळाल्यानं दिघावासियांनी ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घराबाहेर शनिवारी ठिय्या आंदोलन केलं. मात्र, त्यादरम्यान राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी येऊन एकनाथ शिंदेंविरोधात घोषणा दिल्या. यानंतर शिवसेनेनंही राष्ट्रवादीच्या गणेश नाईक आणि संदीप नाईक यांच्याविरोधात घोषणाबाजी सुरु केली.