फेरीवाल्यांना प्रशासन कोणतीही परवानगी देण्याच्या मनस्थितीत नाही, महाधिवक्त्यांची हायकोर्टात माहिती
फेरीवाले हे अनियमित क्षेत्रात येतात, त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिल्यास कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर होईल आणि तो सार्वजनिक आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो, असा युक्तिवादही आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला.
मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता फुटपाथवर बसणारे फेरीवाले हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनं अत्यंत धोकादायक आहेत, असं स्पष्ट करत त्यांच्याबाबत तूर्तास कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचं राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. राज्यात सध्या कोरोनानं थैमान घातलेलं असतानाही आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने टाळेबंदीत हळूहळू शिथिलता आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी तारखेच्या सम, विषम पद्धतीने व्यवसाय, व्यवहार सुरू करण्यात आले.
मात्र, पदपथावर फळे, भाजी, खेळणी, कपडे आदी विक्री करणाऱ्यांना यातून कटाक्षानं वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका मनोज जालमचंद ओस्वाल यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती. मंगळवारी व्हिसीमार्फत न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीदरम्यान, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स चालवण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याने पदपथावरील विक्रेत्यांनाही आता त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आली होती. तेव्हा, टाळेबंदीच्या काळात पदपथावरील विक्रेत्यांच्या आर्थिक प्रश्नांबाबत तसेच उदरनिर्वाह करण्याच्या दृष्टीने सरकारला काही धोरण आखता येईल का?, अशी विचारणा हायकोर्टाकडून करण्यात आली होती.
कोरोनावरील लस येण्यासाठी अजून किमान सहा महिने लागतील : अदर पुनावाला
त्यावर कोरोनाचा फैलाव वाढत असताना फेरीवाल्यांसाठी सध्या कोणतीही परवानगी देण्याच्या मनस्थितीत प्रशासन नसल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. तसेच कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता फुटपाथवर बसणारे फेरीवाले हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून सर्वात धोकादायक असल्याचेही त्यांनी कोर्टाला सांगितले.
फेरीवाले हे अनियमित क्षेत्रात येतात, त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिल्यास कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर होईल आणि तो सार्वजनिक आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो, असा युक्तिवादही कुंभकोणी यांनी केला. त्यांची बाजू ऐकून घेत या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय का घेऊ शकत नाही, याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
