झोपु कायदा हा विकासकांच्या फायद्यासाठी नाही, तर जनतेच्या हितासाठी : हायकोर्ट
Mumbai: मुंबई शहर आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) कायदा हा विकासकांच्या फायद्यासाठी नाही तर जनतेच्या हितासाठी आहे. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं जोगेश्वरीत एक झोपु प्रकल्प राबवणाीऱ्या दोन विकासकांना प्रकल्पातील पात्र झोपडीधारकांच्या भाड्याचे थकलेले 11 कोटी रुपये तात्काळ देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Mumbai: मुंबई शहर आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) कायदा हा विकासकांच्या फायद्यासाठी नाही तर जनतेच्या हितासाठी आहे. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं जोगेश्वरीत (Jogeshwari) एक झोपु प्रकल्प राबवणाीऱ्या दोन विकासकांना प्रकल्पातील पात्र झोपडीधारकांच्या भाड्याचे थकलेले 11 कोटी रुपये तात्काळ देण्याचे आदेश दिले आहेत. जर ही रक्कम दिली गेली नाही, तर या प्रकल्पातूनच हटवण्याचा इशाराही हायकोर्टानं (bombay high court) या विकासकांना दिला आहे.
विकासकांनी झोपडपट्ट्यांचं केवळ पुनर्वसन करणं अपेक्षित नाही, तर प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत संक्रमण भाडं देणंही अनिवार्य आहे. परंतु कराराच्या अटी पूर्ण न करणारा विकासक हा कोणत्याही फायद्यासाठी पात्र नाही. किंबहुना अशा विकासकांचे विशेषाधिकारच काढून घ्यायला हवेत. जनतेच्या पैशांचा कोणत्याही विकासकाला फायदा घेता येणार नाही. प्रकल्प राबवणारे विकासक बदलता येऊ शकतात, पुनर्वसनाचा फायदा मिळणारे झोपडीधारक नाही, असंही यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
काय आहे प्रकरण
अॅफ्कॉन डेव्हलपर्स आणि अमेय हाऊसिंग या दोन विकासकांनी साल 2019 पासून संक्रमण शिबिरातील भाड्याची रक्कम अदा केलेली नाही, असा आरोप करत श्री साई पवन झोपडपट्टी सोसायटीनं हायकोर्टात धाव घेतली होती. सोसायटीच्या या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या प्रकल्पात दोन्ही विकासकांची सह-विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी 300 हून अधिक झोपडीधारक सदनिका मिळण्यास पात्र आहेत, परंतु त्यांना साल 2019 पासून भाडं मिळाललेच नाही. या 300 पैकी 17 झोपडीधारक संक्रमण शिबिरात राहत असून त्यांनाही भाड्याची रक्कम मिळालेली नाही. याशिवाय या प्रकल्पाचे काहीही काम झालेलं नाही, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला.
हायकोर्टानं याची गांभीर्यानं दखल घेत या विकासकांना खडे बोल सुनावलेत. तसेच मुंबई शहर आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा हा केलेला विकासकांसाठी नाही. या कायद्यातून लोककल्याणाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी विकासक हे केवळ एक साधन आहेत. विकासकांना प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र क्षेत्रफळाच्या (एफएसआय) माध्यमातून विनामूल्य काही भागाची विक्री करण्याचा अधिकार आहे. पण केवळ कराराद्वारे घातलेल्या अटी पूर्ण करण्यासाठीच विकासकांना हा फायदा देण्यात आल्याची आठवण यावेळी हायकोर्टानं करून दिली.
इतर महत्वाच्या बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
