कोरोना काळातील वाढीव वीज बिल आंदोलन प्रकरण, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढांविरोधात आरोप निश्चित

आंदोलन प्रकरणातील सर्व आरोपींकडून निर्दोष असल्याचा दावा करण्यात आल्याने 17 मेपासून या खटल्याची सुनावणी सुरू होणार आहे. 

Mumbai sessions court

मुंबई: कोरोना काळातील टाळेबंदी दरम्यान वाढीव वीज बिलाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन केल्याप्रकरणी विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधात गुरुवारी आरोप निश्चित करण्यात आले. मात्र सर्व आरोपींनी हे आरोप मान्य नसल्याचं सांगितल्यानं याप्रकरणी 17 मे पासून खटल्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं जारी केले आहेत.

गुरुवारी विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या कोर्टात राहुल नार्वेकर आणि मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह इतर आरोपी हजर झाले होते. त्यावेळी आरोपांचं न्यायालयात वाचन केले असता सर्वांनी हे आरोप अमान्य असल्याचं सांगत आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला. त्यानंतर न्यायाधीशांनी भादंवि कलम 353, 341, 332, 143, 146 तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान प्रतिबंधक कायदा आणि महामारी प्रतिबंध कायद्यांतर्गत 20 आरोपींविरुद्ध आरोपनिश्चित केले. याप्रकरणी आरोपनिश्चित झाल्यानंतर या सर्व आरोपींविरोधाती हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी सरकारी वकील साक्षीदारांची यादी दाखल कोर्टात सादर करेल.

नगरसेवक सुनील गणाचार्यांची कोर्टातच तब्येत बिघडली 

न्यायालयात हजर असताना एक आरोपी आणि माजी नगरसेवक आणि बेस्ट सदस्य सुनील गणाचार्य यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागलं. त्यांच्या वकीलांनी तातडीनं कोर्टाला त्यांना वैद्यकीय मदतीची गरज असल्याची माहिती दिली. न्यायालयाने त्याची तातडीनं दखल घेत गणाचार्य यांच्यावरील कार्यवाही पूर्ण करत त्यांना रूग्णालयात जाण्यास परवानगी दिली.

काय आहे प्रकरण?

साल 2020 मध्ये करोनामुळे निर्माण झालेल्या भीषण परिस्थितीतही वाढीव वीज बिलांमुळे सर्वसामान्यांच्या तोडांचं पाणी पळालं होतं. त्याविरोधात विरोधी पक्षात असलेले आमदार राहुल नार्वेकर, लोढा यांच्यासह अनेक भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं होतं. ज्यात त्यांनी बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांना घेरण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आलाय. त्याच प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात गुरूवारी आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या सुनावणीला वारंवार अनुपस्थित राहिल्यामुळे न्यायालयानं लोढा आणि नार्वेकर यांच्या अन्य आरोपींविरोधात 5 हजार रुपयांचं जामीनपात्र वॉरंटही बजावलं होतं. त्यानंतर सर्व आरोपींनी न्यायालयात तातडीनं उपस्थित राहात हे वॉरंट रद्द करून घेतलं होतं.

ही बातमी वाचा: