सार्वजनिक हित पाहता कोस्टल रोड प्रकल्प थांबवता येणार नाही - मुंबई सत्र न्यायालय

या निर्णयामुळं सदर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्याची जबाबदारी असलेल्या मुंबई महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबई : मरीन लाईन्स येथील 'फाऊंटन' (मोफत पाणी केंद्र) पालिकेने तोडू नये अशी विनंती करत मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या संस्थेला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सार्वजनिक हित लक्षात घेता हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई सत्र न्यायालयानं कोस्टल रोडला आक्षेप घेणारी एक याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्याची जबाबदारी असलेल्या मुंबई महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

तारापोरवाला मत्स्यालय जवळ असणाऱ्या 'पंचम' या संस्थेला फाऊंटन बांधण्याची परवानगी पालिकेने साल 1993 मध्ये दिली होती. तिथं या संस्थेने 'पंचम प्याओ' या नावाने एक फाऊंटन उभारलं होतं. मात्र आता हे फाऊंटन कोस्टल रोडच्या आड येत असल्याने ते हटवण्याची नोटीस पालिकेने 18 सप्टेंबर 2020 रोजी या संस्थेला बजावली होती. त्यास विरोध दर्शवत हे फाऊंटन तोडू नये यासाठी पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करत संस्थेच्या संस्थापिका राणी पोद्दार यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायाधीश श्रीमती पोंक्षे यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली.

मुंबई महापालिकेच्यावतीनं यावेळी कोर्टाला सांगण्यात आलं की, 18 सप्टेंबर रोजी हे फाऊंटन हटवण्याबाबत रितसर नोटीस बजावली असून सदर फाऊंटन हे भेट म्हणून पालिकेनंच या संस्थेला दिलं होतं. मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्ती करण्यासाठी कोस्टल रोडचा हा प्रकल्प उभारण्यात येत असून, त्यात अडथळा ठरणारं हे फाऊंटन हटवणं गरजेचं आहे. तेव्हा मुंबई सत्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.