मुंबईत रस्त्यावर विनामास्क क्रिकेट खेळणाऱ्या 20 वर्षीय मुलाला कोर्टानं जामीन नाकारला

रस्त्यावर विनामास्क क्रिकेट खेळणाऱ्या मुलाला कोर्टानं जामीन नाकारला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कलम 144 चं उल्लंघन गंभीर आहे. दिलासा दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल असं कोर्टानं म्हटलंय.

Mumbai_Session_Court

मुंबई : मुंबईत कोरोना विषाणुचा फैलाव रोखण्यासाठी केलेल्या संचारबंदीचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं एका युवकाला चांगलाच धडा शिकवला आहे. संचारबंदी लागू असतानाही रस्त्यात मास्कविना क्रिकेट खेळल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या 20 वर्षीय युवकाचा जामीन अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला.

राज्यातील कोरोनाची भयंकर परिस्थिती आणि विशेषत: मुंबईतील तीव्रता लक्षात घेता परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने मुंबईसह राज्यभरात कलम 144 लागू (संचारबंदी) केलं आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत आरोपी इतर मुलांसोबत क्रिकेट खेळत होता. तेही मास्क न घालता हे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचं उल्लंघनच आहे. तसेच आरोपीनं मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता कायदाही हातात घेतला आहे. तो जरी 20 वर्षांचा असल्यानं त्याला सद्यपरिस्थितीची जाणीव असणं गरजेचं आहे. त्यासोबतच घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करण्याचं भान असणंही आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्जदाराला जामीन दिल्यास सर्वसामान्यांसमोर चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. असं स्पष्ट करत न्यायालयानं युवकाचा जामीन अर्ज फेटाळून लावत त्याला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

काय घडली होती घटना -

4 एप्रिल रोजी गस्त घालत असलेल्या पोलिसांना दक्षिण मुंबईतील जे. जे. मार्गावर काही युवक रस्त्यावर क्रिकेट खेळत असल्याचं आढळून आलं. पोलिसजवळ येत असल्याचं दिसताच मुलांनी तिथून धूम ठोकली. मात्र, घाईत ते आपले मोबाईल फोन मागेच विसरले. ते घेण्यासाठी परत आले असता पोलीस हवालदारानं त्यांना हटकले आणि मास्कविना खेळत असल्याचं सांगत कारवाई सुरू केली. त्यावेळी झालेल्या वादात मुलांनी त्या पोलीस हवालदाराला मारहाण केली आणि पळून गेले. यावेळी पोलिसांनी त्यापैकी दोन मुलांना पकडले. त्यात एका अल्पवयीन मुलाचा समावेश आहे. या दोघांवर आयपीसी कलम 353, 133 अशा विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. 

त्याविरोधात यापैकी 20 वर्षीय युवकानं मुंबई सत्र न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला. आपल्यावरील आरोप हे चुकीचे असून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला झाल्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कलम 353 (कर्तव्य बजावत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यावर प्राणघातक हल्ला करणं) हे कलम वापरले जाऊ शकत नाही. तसेच या प्रकरणात इतर आरोपी हे फरार असून आपण पोलिसांना चौकशीत सहकार्य करत असल्याचा दावा करत आपल्याला जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी या आरोपीनं कोर्टाकडे केली. मात्र, त्याच्या अर्जाला जोरदार विरोध करत हवालदाराला मारहाण करण्यात आली असून त्यात त्याच्या हाताला फ्रॅक्चर झाल्याचं पोलिसांच्यावतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.