POCSO Act : मुंबई पोलीस आयुक्तांनी पॉक्सोशी संबंधित आदेश मागे घेतला!

POCSO Act : मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांनी पॉक्सो कायद्याशी संबंधित आदेश मागे घेतला आहे. अनेक लोक जाणूनबुजून पॉस्कोचे गुन्हे नोंदवत असल्याचा संशय व्यक्त करत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी पॉक्सोशी संबंधित आदेश जारी केला होता.

Vivek Phansalkar

POCSO Act : मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर (Mumbai CP Vivek Phansalkar) यांनी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात पॉक्सो (POCSO) कायद्याशी संबंधित आदेश मागे घेतला आहे. अनेक लोक जाणूनबुजून पॉस्कोचे गुन्हे नोंदवत असल्याचा संशय व्यक्त करत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांनी पॉक्सोशी संबंधित आदेश जारी केला होता. परंतु विवेक फणसाळकर यांनी हा आदेश तात्काळ मागे घेण्यास सांगितलं आहे. पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा ही गंभीर बाब आहे, त्याची तात्काळ नोंद करुन तपास सुरु करावा, असं फणसाळकर यांनी सांगितलं.

संजय पांडे यांनी जारी केलेला आदेश काय होता?
माजी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी मागील महिन्यात 6 जून रोजी पॉक्सो संदर्भात मोठा निर्णय घेतला होता. यापुढे पॉक्सो किंवा विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल. POCSO चा होणाऱ्या गैरवापरामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. "जुन्या वादातून, मालमत्तेच्या वादातून किंवा अन्य कोणत्याही वैमनस्यातून पोलिस ठाण्यात पॉक्सो किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकवेळा आरोपी निर्दोष ठरतो, मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि त्याची बदनामीही होते. प्रथम एसीपी प्रथम अशा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतील आणि नंतर अंतिम आदेश डीसीपी देतील, त्यानंतर गुन्हा दाखल करा," असं या आदेशात म्हटलं होतं.

परंतु मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांनी हा आदेश मागे घेतला आहे. पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा ही गंभीर बाब असून पॉक्सो अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याची पडताळणी करुन तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना आयुक्त विवेक फणसाळकर यांनी दिले आहेत.

पॉक्सो कायदा म्हणजे काय?
पॉक्सो कायदा (POCSO ACT) म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने 2012 साली तयार केलेला कायदा आहे. लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा.