प्रिन्स अली खान रूग्णालयाचा वाद हायकोर्टात; स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे कोर्टाकडून निर्देश
ब्रिटिशकालीन इमारत धोकादायक अवस्थेत पोहचल्यानं ती बंद करून पाडण्याचा निर्णय रूग्णालय प्रशासनाने घेतला आहे.
मुंबई : माझगाव येथील ब्रिटीशकालीन प्रिन्स अली खान रुग्णालयाची इमारत जीर्ण झाल्यानं ती धोकादायक झाली आहे का?, हे तपासण्यासाठी आयआयटी बॉम्बे किंवा व्हीजेटीआयला स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याचे निर्देश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
माझगावमधील प्रिन्स अली खान हे खाजगी रुग्णालय साल 1945 मध्ये सुरू करण्यात आलं. मात्र, या इमारतीचं नुकतंच स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आल्यानंतर ही इमारत जीर्ण झाल्याचं आढळून आल. त्यानुसार 22 ऑगस्ट रोजी या रुग्णालयातील रुग्णांना अन्य ठिकाणी हलविण्याचा आणि नव्यानं कोणताही रुग्ण दाखल करून न घेण्याचा निर्णय रुग्णालय प्रशासानाकडून घेण्यात आला. मात्र याला काही भागधारकांनी विरोध केल्यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापनानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याशिवाय रुग्णालयातील दोन कर्मचारी संघटनांनीही यासंदर्भात याचिका दाखल केल्या आहेत. हा भूखंड पालिकेसाठी आरक्षित करण्यात आल्यानं रुग्णालयातील सुमारे 900 कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर गदा येऊ शकते, असा दावा संघटनांनी याचिकेत केला आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती आर.डी धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
भागधारकांच्या सांगण्यावरून पालिकेला ऑडिट करण्यास सांगितलं आहे. परंतु त्याचा अहवाल निर्णायक नव्हता. तर दुसरीकडे, व्यवस्थापनानं रुग्णालय बंद करण्याचे आदेश देऊनही कर्मचाऱ्यांनी काम सुरूच ठेवलं, त्यामुळे इमारत पाडण्यास दिरंगाई होत आहे. यादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास रुग्णालय व्यवस्थापनाला जबाबदार धरले जाऊ नये, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांनी रुग्णालय व्यवस्थापनाच्यावतीनं केला. पालिकेनं शाळेसाठी ही जागा आरक्षित केली होती आणि त्यामुळे जर रुग्णालय जमिनदोस्त झाले तर आरक्षणामुळे ते तिथं पुन्हा बांधले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे सुमारे 900 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली आहे. हे तथ्यही व्यवस्थापनानं खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिलं. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर आयआयटी बॉम्बे किंवा व्हीजेटीआयला स्ट्रक्चरल ऑडिट रुग्णालयाची इमारत जीर्ण अथवा धोकादायक झाली आहे की नाही? हे तपासण्याचे निर्देश दिले आणि त्याबाबतचा अहवाल न्ययालयात सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
