महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या मुद्यावर मानवाधिकार आयोग कशी सुनावणी घेऊ शकतं? हायकोर्टाचा सवाल
Mahalakshmi Race Course: महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या भाडे नूतनीकरणाचा मुद्द्यावर राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सुनावणी होऊ शकते का?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे.
Mahalakshmi Race Course: महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या भाडे नूतनीकरणाचा मुद्द्यावर राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सुनावणी होऊ शकते का?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे. आयोगानं याबाबत सुनावणी घेऊ नये, असे आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) जारी केले आहेत. संबंधित जमीन ही राज्य सरकारच्या (maharashtra government) अखत्यारीत आहे आणि महापालिकेमार्फत (BMC) ती भाडेकरारावर दिली जाते. त्यामुळे हे प्रकरण क्लब, राज्य सरकार (maharashtra government) आणि महापालिका (BMC) यांच्यातील मुद्दा आहे. आयोग यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारद्वारे करण्यात आला होता.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission) यामध्ये स्वतः हून हस्तक्षेप कसा करु शकतो?, हेच इथं प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत नाही, असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं (Mumbai High Court) आयोगाच्या सुनवणीला स्थगिती दिली आहे. यावर पुढील 15 मार्च रोजी पुन्हा सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं (Mumbai High Court) निश्चित केलं आहे.
Mahalakshmi Race Course: काय आहे प्रकरण
दक्षिण मुंबईमधील (Mumbai) 220 एकर प्रशस्त जमीनीवर उच्चभ्रू लोकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या महालक्ष्मी रेसकोर्सचा (Mahalakshmi Race Course) भाडेकरार नव्यानं लागू केलेला आहे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला मुंबई महापालिकेनं ही जागा मे 1994 मध्ये भाडेकरारावर दिली होती. हा करार मे 2013 पर्यंत अस्तित्वात होता. मात्र त्यानंतर या कराराचं नूतनीकरण किंवा तो नव्यानं करण्यात आलेला नाही. याबाबत मीडियात प्रसिद्ध झालेल्या काही वृत्तांची दखल घेत राज्य मानवाधिकार आयोगानं (Human Rights Commission) डिसेंबर 2022 मध्ये याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश सर्व प्रतिवादींना दिले होते. मात्र त्यांनी तपशील न दिल्यामुळे आयोगानं महापालिका (BMC) आयुक्त, राज्याचे प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव यांसह इतर सर्व प्रतिवादींना 10 हजार रुपये दंड ठोठावला. हा दंड आयोगाकडे जमाही करण्यात आला. मात्र आता पुन्हा सुनावणीला हजर न झाल्यामुळे 17 फेब्रुवारीला आयोगानं पुन्हा सर्व पक्षकारांना 10 हजार रुपयांचा दंड सुनावला. या आदेशाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे.
इतर महत्वाची बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
