(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Mumbai HC : वयाच्या 45 नंतर अनुकंपा नोकरी देता येणार नाही, मॅटनं नियमबाह्य निकाल देऊ नये; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
Mumbai High Court Dismiss MAT Order : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कोल्हापूरच्या प्रकरणात मॅटनं दिलेला आदेश रद्द करण्यात आला आहे.
मुंबई: अनुकंपा तत्वावरील नोकरी वयाच्या 45 नंतर देता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) नुकताच एका निकालात दिला आहे. एका महिलेला दया दाखवून 45 वयानंतरही अनुकंपा तत्त्वाचा लाभ दिला तर वय उलटून गेलेल्या दावेदारांची नोकरीसाठी रांग लागेल, असं हायकोर्टानं या निकालात नमूद केलं आहे.
महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणानं (MAT) एका महिलेचं नाव अनुकंपा नोकरीच्या प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या महिलेचं वय हे 45 पेक्षा अधिक झालेलं होतं. त्यामुळे तिचं नाव प्रतिक्षा यादीतून वगळण्यात आलं, मात्र तरीही मॅटनं तिचं नाव पुन्हा प्रतिक्षा यादीत टाकण्यास सांगितलं होतं. याविरोधात प्रशासनानं हायकोर्टात दाद मागताच मॅटचे हे आदेश हायकोर्टानं रद्द केले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सुवर्णा शिंदे यांचे पती संजय हे कोल्हापूरात तलाठी होते. 10 ऑक्टोबर 2011 रोजी संजय यांचे निधन झाले. त्यानंतर सुवर्णा यांनी अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला. त्यांचं नाव प्रतिक्षा यादीत होतं. मात्र यादरम्यान सुवर्णा यांनी वयाची 45 वर्षे पार केल्यानं 7 मे 2011 रोजी त्यांचं नाव प्रतिक्षा यादीतून वगळण्यात आलं. त्याविरोधात त्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. तेव्हा मॅटनं त्यांचं नाव पुन्हा प्रतिक्षा यादीत टाकण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते.
हायकोर्टाचा निकाल काय?
अनुकंपा नोकरी देताना नियम डावलता येणार नाहीत. अनुकंपा नोकरीसाठी पात्रतेचं वय हे 18 ते 45 वर्षांपर्यंतच आहे. त्यानंतर अनुकंपा नोकरी देता येत नाही असा राज्य सरकारचा नियमच आहे. हा नियम मॅटनं रद्द केलेला नाही तसेच तो रद्द करावा, असं ठोस कारण नाही. केवळ दया दाखवून एखाद्या प्रकरणात नियमांत सवलत देता येणार नाही, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलं. अनुकंपा नोकरी देण्यासाठी राज्य शासनानं धोरण निश्चित केलेलं आहे. या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करा, असं वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयानंही सांगितलेलं आहे. असं असताना नियमांचं उल्लंघन करून मॅटनं अनुकंपाचा नोकरीचा एखाद्याला नियमबाह्य लाभ देणे अयोग्य आहे, असा ठपका हायकोर्टानं ठेवला आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
