Mumbai : दादर फूल मार्केट व्यावसायिकांना हायकोर्टाचा दिलासा, पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई न करण्याचे पालिकेला निर्देश
कोणत्याही नोटीसविना कारवाई करणं चुकीचं असल्याचं सांगत हायकोर्टाने 5 डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे पालिकेला निर्देश दिले आहेत.
मुंबई : दादर फूल मार्केटमधील दुकानांवर पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दिलेत. तर पालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतंही नवं बांधकामं अथवा त्यात कोणत्याही स्वरूपातील बदल करू नयेत, असे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. त्यामुळे या फुल विक्रेत्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
सेनापती बापट मार्गावरील उपेंद्र नगर इमारतीत फूल विक्रेत्यांचे काही स्टॉल आहेत. उपेंद्र नगर सहकारी संस्थेकडून पालिकेला याबाबत तक्रार मिळाल्यानंतर ते बेकायदेशीर बांधकामं पाडण्यास पालिकेकडून सुरुवात केल्यानंतर इमारतीतील 30 पैकी चार दुकानांच्या भाडेकरूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे त्यांच्या उपजिवीकेचं एकमेव साधन असून याचिकाकर्त्यांकडून या परिसराचा व्यावसायिकरित्या वापरला जात असल्याचा आरोप याचिकेतून केलेला आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती आर.डी धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
पालिकेची भूमिका
सोसायटीकडून रितसर तक्रार आल्यानंतरच पालिकेकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आणि ती नियमानुसारच करण्यात आली असल्याचा दावा पालिकेकेडून कोर्टात करण्यात आला. तर पालिकेनं दुकानाचं शटर बेकायदेशीरपणे तोडलं आणि इमारतीच्या आवारात मोकळ्या जागेत फुले विकायला भाग पाडलं असा दावा याचिकाकर्त्यांकडनं केला गेला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर हायकोर्टानं पालिकेला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर आठवड्याभरात याचिकाकर्त्यांना प्रत्यूत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच हे बांधकाम पाडण्यासाठी कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेला आहे का?, आणि तो कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार आहे? याबाबत पुढील सुनानणीदरम्यान ठरविण्यात येईल, असंही स्पष्ट करत हायकोर्टानंऋा याचिकेवरील सुनावणी 5 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
ही दुकानं कायद्यानुसार नोंदणीकृत असून गेल्या 50 वर्षांपासून या गाळ्यात भाडेकरू फुलांच्या व्यवसाय करत आहेत. मात्र महापालिकेनं कोणतीही पूर्वसूचना न देता फुलबाजारात घुसून जबरदस्तीनं गाळे तोडण्यास सुरुवात केली. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी फुल विक्रेत्यांसह अन्य व्यावसायिकांच्या कामात अडथळे आणून बाजार चालवण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. प्रदीप थोरात आणि अँड. अर्जुन कदम यांनी कोर्टात केला. ही जागा विजयसिंह उपेंद्रसिंह खसगीवाले यांच्या मालकीची असून पागडी पद्धतीने यशवंत जीवन पाटील यांना भाड्याने दिली होती. पाटील यांनी साल 1990 मध्ये याचा ताबा याचिकाकर्त्यांकडे हस्तांतरित केला. पालिकेनं त्यांना डिसेंबर 2016 मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी त्यावर उत्तर दिलेलं आहे. त्यानंतर त्यांचे परवाना जानेवारी 2017 मध्ये रद्द केला. याचिकाकर्त्यांनी जुलै 2017 मध्ये परवाना नव्यानं देण्यासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र पालिकेनं त्यावर अद्याप त्यावर निर्णय दिलेला नसल्याची माहिती याचिकेतून दिली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
