मुंबई उच्च न्यायालयाला लाभणार सहा नवे न्यायमूर्ती; हायकोर्टातील न्यायमूर्तींची संख्या 67 होणार

मुंबई उच्च न्यायालयाला (Bombay High sourt) लाभणार सहा नवे न्यायमूर्ती लाभणार आहेत. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारकडून न्यायमूर्तीपदावरील नव्या नियुक्तींची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

Bombay High Court

Mumbai High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाला (Bombay High sourt) लाभणार सहा नवे न्यायमूर्ती लाभणार आहेत. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकारकडून न्यायमूर्तीपदावरील नव्या नियुक्तींची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. संजय आनंदराव देशमुख (Sanjay Anandrao Deshmukh)  यंशिवराज गोपीचंद खोब्रागडे (Yanshivraj Gopichand Khobragade), महेंद्र वाधुमल चांदवानी (Mahendra Wadhumal Chandwani), अभय सोपनराव वाघवसे (Abhay Sopanrao Waghwase), रवींद्र मधुसुदन जोशी (Ravindra Madhusudan Joshi) आणि वृषाली विजय जोशी (Vrushali Vijay Joshi) यांची हायकोर्टात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीसाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. 

6 additional judges appointed to Bombay High Court, says Law Ministry

— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2022

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या आता 61 वरून 67 होणार होणार आहे. एकंदरीत न्यायालयीन कामकाजाचा ताण कमी होऊन प्रकरणं लवकरात लवकर निकाली लागण्याच्या दृष्टीनं मदत होणार आहे. 

उच्च न्यायालयात सध्या 61 न्यायाधीश आहेत. त्यातील 43 स्थायी न्यायाधीश आणि 18 अतिरिक्त न्यायाधीश आहेत. ही न्यायाधीशांची संख्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयानंतर देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची आहे. इथं न्यायालयाची मंजूर संख्या 94 आहे. आता या सहा न्यायमूर्तींनी न्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यावर उच्च न्यायालयाचे एकूण संख्याबळ 67 होणार आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून संतोष  चपळगावकर आणि मिलिंद साठ्ये या दोन वकिलांच्या नावांची शिफारस केली होती, परंतु केंद्र सरकारने त्यांची नावे अद्याप स्पष्ट केलेली नाहीत.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारसही केली होती. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शिफारस केली होती. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि प्रसन्न वराळे यांच्या या नियुक्त्या केंद्र सरकारने मंजूर केल्यानंतर आणि त्यासाठी अधिसूचना जारी केल्यानंतर होण्याची शक्यता आहे.