मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील वृक्षतोडीचा निर्णय झाला असला तरी काम सुरू करण्याची परवानगी दिलेली नाही, पालिकेची हायकोर्टात माहिती

तूर्तास या निर्णयावर कोर्टाच्या स्थगितीची गरज नसल्याचंही पालिकेच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. याची नोंद घेत 17 सप्टेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत पालिकेला या वृक्षतोडीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत.

फोटो : गेट्टी इमेजेस

मुंबई : आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीबाबत अद्याप केवळ निर्णय झाला आहे, त्या कामाची परवानगी दिलेली नाही, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेनं बुधवारी हायकोर्टात दिली. वृक्ष प्राधिकरण समितीनं घेतलेल्या निर्णया विरोधात नागरीकांना दाद मागण्यासाठी दिलेला साधारणत: 15 दिवसांचा अवधी अद्याप शिल्लक आहे. त्यामुळे ही वृक्षतोड तातडीनं सुरू करणार नसल्याचं आश्वासनही पालिकेच्यावतीनं कोर्टाला देण्यात आलं. तेव्हा तूर्तास या निर्णयावर कोर्टाच्या स्थगितीची गरज नसल्याचंही पालिकेच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. याची नोंद घेत 17 सप्टेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत पालिकेला या वृक्षतोडीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत.

मुंबई महापालिकेने मेट्रो 3 च्या कारशेडसाठी आरे वसाहतीमध्ये जागा निश्‍चित केली आहे. या कारशेडसाठी इथली एकूण 2702 झाडं तोडण आवश्यक आहे. यापैकी 2646 जुनी, दुर्मिळ झाडे कापण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीनं नुकतीच दिली आहे. ही परवानगी रद्द करण्याची मागणी करत पर्यावरणप्रेमी झोरू भटेना यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे.

पालिका प्रशासनानं या वृक्षतोडीबाबत जाहीर नोटीस दिली होती. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांसह शेकडो नागरिकांनी आणि पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी या वृक्षतोडीविरोधात लेखी हरकती दाखल केल्या होत्या. मात्र या सर्वांना केराची टोपली दाखवत वृक्ष प्राधिकरण समितीनं नियमांचे उल्लंघन करत हा निर्णय घेतला असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशांनंतर ओढूनताणून पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये तज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापैकी काही सदस्यांनीही या सरसकट कटाईला विरोध केला होता. त्यामुळे जेव्हा ही झाडे कापण्याचा निर्णय झाला तेव्हा त्याचे स्पष्टीकरण देणही बंधनकारक आहे. मात्र त्याबाबत कोणताही खुलासा समितीकडून आलेला नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे हायकोर्टानं या सर्व प्रकाराची चौकशी करावी आणि तोपर्यंत य निर्णयाच्या अमंलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही याचिकेतून केली आहे.