मुंबईत विभागवार ऑड-इव्हन प्रयोगाला काय हरकत आहे? : हायकोर्ट

न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : ''संपूर्ण मुंबईत शक्य नसलं तरी, विभागवार चारचाकी गाड्यांसाठी ठराविक दिवशी ऑड-इव्हनचा प्रयोग करायला काय हरकत आहे?'' असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. मुंबईत दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या ट्राफिकच्या समस्येवर जनहित मंच या सेवाभावी संस्थेतर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू आहे. ''मुंबईतील वाढत्या ट्राफिकची समस्या सोडवताना पायी चालणाऱ्या लोकांचाही विचार करा,'' असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. ट्राफिकवर उपाययोजना करताना प्रशासनाने पुढील 10 वर्षांनंतर येणाऱ्या परिस्थितीनुसार आत्तापासूनच उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचंही कोर्टाने सांगितलं. ''ट्राफिकमुळे मुंबईसारख्या ठिकाणी लोकं छोटं अंतर हे पायीच कापण पसंत करतात. त्यामुळे सब वे, फूट ओव्हर ब्रिज, स्कायवॉक यांसारख्या सुविधा जास्तीत जास्त निर्माण करण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून लोकांना त्याचा फायदा होईल,'' असं मत हायकोर्टाने व्यक्त केलं. ''ट्राफिकचे नियम मोडणाऱ्यांवर आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून कारवाई करा, जेणेकरून वाहनचालकांमध्ये कायद्याचा धाक राहिल. नो पार्किंग चलनासह पार्किंगचेही आणि खासकरून दक्षिण मुंबईत पार्किंगचे दर वाढवा, ज्यामुळे लोक पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा विचार करतील,'' असं मतही कोर्टाने मांडलं. ''लोकल ट्रेन आणि बेस्ट बसेसमध्ये जर गर्दी वाढत असेल तर लोकांना उद्युक्त करण्यासाठी पर्यायी दळणवळणाच्या सोयी उभारण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. मुंबईतल्या मुंबईत जलमार्गाचाही पर्याय उपलब्ध आहे. पार्किंगच्या वाढत्या समस्येवर उपाय म्हणून भुयारी पार्किंगचा सकारात्मक विचार करायला हवा, जेणेकरून जागेची समस्या उद्भवणार नाही. तसेच परदेशातील दाट लोकवस्तीच्या भागात कशाप्रकारे ट्राफिकचं नियोजन केलं जातं, याचा अभ्यास करून तसे उपक्रम इथंही राबवा,'' असंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान, दादर, कुर्ला, अंधेरी यांसारख्या ठिकाणी ट्राफिक नियमनासाठी योजलेल्या काही उपायांची माहिती यावेळी हायकोर्टाला देण्यात आली. हायकोर्टाने सुचवलेल्या सूचनांवर गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.