BMC : गोरेगाव उन्नतनगर आग प्रकरणी, आठ सदस्यीय समितीचा अहवाल महापालिकेला सादर, 15 शिफारशी सादर
Mumbai Goregaon Fire Incident : शहरात भविष्यात आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी समितीने 15 उपाययोजना सुचविल्या आहेत.
मुंबई: गोरेगाव परिसरातील उन्नत नगर येथे जय भवानी एसआरए को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी येथे 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी आग (Mumbai Fire) लागण्याची घटना घडली होती. या घटनेच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी अहवाल आठ सदस्यीय समितीने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना सादर केला आहे. भविष्यात आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी समितीने 15 उपाययोजना सुचविल्या आहेत. तर महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी समितीने सादर केलेला अहवाल स्विकारला आहे.
उन्नत नगर, गोरेगाव (पश्चिम) जय भवानी एस. आर. ए. को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी येथे लागलेल्या आगीत 7 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 51 जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन या प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला दिले होते.
भविष्यात अशा प्रकारच्या आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाबाबत संबंधित समितीने केलेल्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत :
1) मुंबई शहर व उपनगरे येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या मान्यताप्राप्त इमारतीमधील तसेच भविष्यात बांधण्यात येणा-या इमारतींमधील रहिवाशांना आगीच्या घटनेच्या वेळी सुरक्षितपणे इमारतींमधून बाहेर पडण्याच्या दृष्टीने प्रमुख अग्निशमन अधिकारी यांनी सुचविलेल्या ठिकाणी आवर्त शिडीची (Spiral Ladder) उभारणी करण्यात यावी. सदर शिडी सर्व ऋतूंमध्ये टिकण्याच्या दृष्टीने लोखंडाची न करता संपूर्ण शिडीची उभारणी रॉट आयर्नमध्ये करण्याची अट पुनर्वसन इमारतीच्या विकासकास मंजgरी देतेवेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी सक्तीची करावी.
2) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत प्रकल्पातील ज्या इमारतींसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येऊन त्या साठीचा निधी (Corpus Fund) झोपडपट्टी पुनर्वसन इमारतीतील रहिवाश्यांच्या सोसायटीकडे जमा करण्यात आलेला आहे, अशा इमारतींची तपशीलवार यादी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रमुख अग्निशमन अधिकारी खात्यास देण्यात यावी, जेणेकरुन अशा इमारतींच्या सहकारी सोसायटी या संबंधितांना 'महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम-२००६' अनुसार, 'प्रमुख अग्निशमन अधिकारी' खात्याद्वारे नोटीस देऊन नोंदणीकृत ''आग व जीव सुरक्षा लेखापरिक्षक'' यांच्याद्वारे 'फायर ऑडीट करुन घेऊन' त्यांनी निदर्शनास आणलेल्या आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजनेतील त्रुटींची पूर्तता लायसन्सप्राप्त अभिकरणांमार्फत करण्यात यावे.
3) ज्या पुनर्वसन इमारतींसाठी निधी (Corpus Fund) झोपडपट्टी पुनर्वसन इमारतीच्या रहिवाश्यांच्या सोसायटीकडे जमा करण्यात आलेला नाही अशा सर्व इमारतींसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नोंदणीकृत ''आग व जीव सुरक्षा लेखापरिक्षक'' यांच्यामार्फत 'फायर ऑडीट करुन घेऊन' त्यांनी निदर्शनास आणलेल्या आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजनेतील त्रुटींची पूर्तता लायसन्सप्राप्त अभिकरणांमार्फत तात्काळ करुन घेण्यात यावी.
4) अनु.क्र.2 व 3 येथे नमूद केल्यानुसार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी मंजूर केलेल्या २२७ इमारतींचे नियमित फायर ऑडीट करणे आवश्यक आहे. सदर फायर ऑडीट प्रत्येक वर्षी जून महिन्यात आग व जीवसुरक्षा लेखापरिक्षक यांच्यामार्फत विकासकाने/सोसायटीने स्वखर्चाने करणे आवश्यक आहे. तथापि, नव्याने बांधण्यात आलेल्या पुनर्वसन इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देताना अग्निसुरक्षा उपकरणांचे व उपाययोजनांचे पूर्तता प्रमाणपत्र प्रथमतः प्रमुख अग्निशमन अधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात यावे.
5) पुनर्वसन इमारतीबाबतीत सद्यस्थितीत ३ वर्षाकरिता असलेला दोषदायित्व कालावधी 10 वर्षाचा करण्यात यावा.
6) इमारतीतील सर्व मजल्यावरील सदनिकांची घनता विचारात घेऊन, त्याप्रमाणे विकासकाने इमारतीमध्ये प्रत्येक मजल्यावर सामान्य खुली जागा आणि एकापेक्षा अधिक जिन्यांची व्यवस्था करावी. त्याचप्रमाणे सदर जिन्यांची रुंदी 2 मीटरपेक्षा जास्त ठेवणे सक्तीचे करण्यात यावे.
7) पुनर्वसन इमारत आणि विक्री इमारतमधील रहिवाश्यांच्या दुचाकी व चारचाकी वाहने उभी करावयाच्या जागा यांचे योग्यरित्या वाटप करणे आवश्यक आहे. सदर जागा गाडया उभ्या करण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणास्तव वापर करण्यास मनाई करण्यात यावी. तसेच, पुनर्वसन इमारतीतील छज्जा, सदनिकांवरील मोकळी जागा, पाय-या, इमारतीतील मोकळी जागा व पार्किंगची जागा येथे कोणत्याही प्रकारचे सामान, आग लागेल अशा प्रकारचे द्रव्य / केमीकल, लाकडी सामान, कपडयांची गाठोडी इत्यादी ठेवण्यास सक्त मनाई करण्यात यावी. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी याबाबत समिती स्थापन करुन त्यांच्यामार्फत सदर सूचनांचे इमारतीतील रहिवाश्यांमार्फत पालन होत आहे की नाही, याबाबत वेळोवेळी तपासणी करणे सक्तीचे करण्यात यावे.
8) ज्या पुनर्वसन इमारतीस प्रमुख अग्निशमन अधिकारी यांच्या खात्यामार्फत आगीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अटींसापेक्ष दिले असेल, अशा प्रकरणांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी अटींची पूर्तता विकासकाने केली आहे, याबाबतची खातरजमा करुन सदर अटींची पूर्तता होईपर्यंत विकासकास भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
9) ज्या पुनर्वसन इमारतीस प्रमुख अग्निशमन अधिकारी यांच्या खात्यामार्फत आगीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अटींसापेक्ष दिले असेल अशा प्रकरणांमध्ये वास्तुविशारदाकडून अथवा विकासकाकडून सदर अटींची पूर्तता करण्यात आल्यानंतर त्याअनुषंगाने प्रमुख अग्निशमन अधिकारी यांच्या खात्यामार्फत त्याबाबत प्रत्यक्ष खातरजमा केल्यानंतरच अंतिम ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करावे.
10) पुनर्वसन इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र - फॉर्म 'बी' नियमानुसार प्राप्त होत असल्याबाबत खातरजमा/तपासणी करणारी यंत्रणा मुंबई अग्निशमन दलाने निर्माण करणे सक्तीचे करण्यात यावे.
11) ब-याच पुनर्वसन इमारतींमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच रहिवाश्यांना ताबा दिला जात असल्याची बाब निदर्शनास येते. अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त नसल्यामुळे अग्निशमन दलाच्या कार्यपद्धतीनुसार त्या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (फॉर्म-बी) मागितला जात नाही. तरी अशा इमारतींमध्येदेखील ‘फॉर्म-बी’ च्या अनुषंगाने तपासणी/पडताळणी करण्याबाबत नियमावली अग्निशमन दलाने विकसित करावी.
12) पुनर्वसन इमारतीमध्ये असणारी उदवाहनांचे दरवाजे प्रामुख्याने जाळीचे (ग्रील) असल्याचे निदर्शनास येते. आगीच्या वेळी सदर उदवाहनाच्या जागेतून आग आणि धूर पसरण्यास वाव मिळतो. यास्तव अशा इमारतीमधील उदवाहनांना बंद स्टीलचे दरवाजे असणे सक्तीचे करण्यात यावे.
13) पुनर्वसन इमारतींचे बांधकाम पूर्णत्वास गेल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई अग्निशमन दल व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित खाते यांच्या संयुक्त तपासणीनंतर आवश्यक पूर्ततेच्या खातरजमेअंती अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
14) मुंबई महानगरामध्ये ज्या ठिकाणी अरुंद गल्ल्या असतील अशा ठिकाणी दुचाकी व चारचाकी वाहन पार्किग संदर्भात आवश्यक ती नियमावली बनवून त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत पोलीस प्रशासनाला निर्देश देण्यात येतील.
15) या प्रकरणी मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाले आहेत. सदर अहवालांमध्ये तपासाची पुढील प्रक्रिया सुरु असल्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्याकडून करण्यात येत असलेल्या पुढील तपासात निदर्शनास येण-या बाबींच्या अनुषंगाने पुढील आवश्यक ती कारवाई संबंधित प्राधिकरण त्यांच्या स्तरावर करतील.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
