राहुल गांधींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा, भिवंडी कोर्टाचा निकाल कायम, काय आहे प्रकरण?

काँग्रेस खासदार राहुल गांधींना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. भिवंडी कोर्टानं दिलेला निकाल हायकोर्टानं कायम ठेवला आहे. साल 2014 च्या प्रचार रॅलीत केलेल्या विवादीत वक्तव्याचं हे प्रकरण आहे

rahul gandhi 04

मुंबई : काँग्रेस खासदारराहुल गांधी यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. आपल्या एका भाषणात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येबाबत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केलेलं विधान पुरावा म्हणून दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका सोमवारी हायकोर्टानं फेटाळून लावली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भिवंडीतील एका कार्यकर्त्यानं तिथल्या कोर्टातील निर्णयाला आव्हान देत ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

आरएसएसचे स्वंयसेवक राजेश कुंटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात भिंवडी दंडाधिकारी न्यायालयाच्या यासंदर्भातील निर्णयाविरोधात एक याचिका दाखल केली होती. राहुल गांधी यांनी मार्च 2014 मध्ये भिंवडीमधील एका जाहीर सभेत महात्मा गांधींच्या हत्येबाबत विधान करताना, "ही हत्या आरएसएसवाल्यांनी केली आहे" असा उल्लेख केल्याचा आरोप कुंटे यांनी केला आहे.

या भाषणाच्या विरोधात कुंटे यांनी स्थानिक दंडाधिकारी न्यायालयात राहुल गांधींविरोधात मानहानीचा खटलाही दाखल केला आहे. राहुल गांधी यांच्या या भाषणामुळे संघाची प्रतिमा मलीन झाली. या भाषणाच्या प्रतींना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती. मात्र ही मागणी भिंवडी न्यायालयानं साल 2018 मध्ये नामंजूर केली होती. याविरोधात कुंटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात साल 2019 मध्ये याचिका केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या पुढे यावर सुनावणी झाली होती. याप्रकरणी कोर्टानं राखून ठेवलेला आपला निकाल जाहीर करताना कुंटे यांची मागणी अमान्य करत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. 

राहुल गांधी यांच्यावतीनं हायकोर्टातही या याचिकेला विरोध करण्यात आला होता. ही याचिका दाखलच होऊ शकत नाही आणि यामध्ये केलेली मागणीही बेकायदेशीर आहे, असा आरोप करण्यात आला होता. राहुल गांधी यांनी त्यांच्यावरील आरोपांचं खंडन भिंवडी न्यायालयातही केलेलं आहे. आपलं भाषण जोडतोड करुन आणि चुकिच्या पध्दतीनं वापरल गेल्याचा दावा त्यांनी आपल्या बचावात न्यायालयात केला आहे.